विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दुई विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन, निजी विद्यालय र ईसीडीबारे अझै विवाद

द नेप्लिज संवाददाता

४ जेठ २०८२, आइतबार

विराटनगर– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका लागि गठित उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर निजी विद्यालयको मोडल र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षाको सञ्चालनसम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसकेपछि ती दुई विषय थाती राखिएका छन्।

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले आइतबार समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिका संयोजक विश्वकर्माका अनुसार निजी विद्यालय र ईसीडीसम्बन्धी छलफल समितिमा नै निरन्तर हुने छ।

प्रतिवेदनमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गरिने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, ६० प्रतिशत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था उल्लेख छ। साथै प्रधानाध्यापक प्रदेशस्तरबाट प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्ने, निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको विषयमा नियमन गर्ने, शिक्षकको सरुवा पाँचदेखि सात वर्षमा मात्र हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी तोक्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवालाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरूमा पनि सहमति जुटेको छ।गत चैत ८ मा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो टुंगो लगाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले चैत १८ देखि दफावार छलफल सुरु गरेको थियो।

विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई हालको कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था छ। तर विधेयक संशोधन प्रस्ताव गर्ने सत्ता र विपक्षी सांसदहरू निश्चित समयसीमाभित्र ती विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक (गुठी) मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति अवधिमा गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदहरूबीच मतान्तर रहेकाले सहमति जुट्न नसकेको उपसमिति स्रोतले जनाएको छ।

तयार प्रतिवेदनअनुसार अब विद्यालयको नाम राख्दा वा परिवर्तन गर्दा 'नेपालीपन' झल्कनुपर्नेछ। विदेशी नाममा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयले तीन वर्षभित्र अनिवार्यरूपमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

उपसमितिको सुझावअनुसार विद्यालयको नाम नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थल, व्यक्ति वा स्मारकसँग जोडिनुपर्नेछ।तर ऐतिहासिक व्यक्ति, स्मारक तथा राष्ट्रिय सम्पदाको नाममा स्थापना भएका विद्यालयका नाम भने परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। संसदमा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब विद्यालयको नामकरण वा नाम परिवर्तन गर्दा नेपालीपन झल्किनु कानुनी बाध्यता हुनेछ।

विधेयकले अब स्थानीय तहलाई आफ्ना क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने, स्थानान्तरण गर्ने, कक्षा वा तह बन्द गर्ने अधिकार दिएको छ। विद्यालय गाभ्ने सन्दर्भमा आधारभूत तहमा २ किलोमिटर वा ३० मिनेट र माध्यमिक तहमा ५ किलोमिटर वा १ घण्टाको अधिकतम पैदल दूरी तय गरिएको छ। गाभिएर बनेका विद्यालयलाई ठूला आवासीय विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

शिक्षक संरचना र बढुवाको नयाँ ढाँचा
विधेयकअनुसार अब शिक्षक दुई प्रकारका हुनेछन् : कक्षागत (कक्षा ३ सम्म) र विषयगत (कक्षा ४ देखि १२ सम्म)।
शिक्षकका श्रेणी तीन हुनेछन् : तृतीय, द्वितीय र प्रथम।

सेवा तृतीय श्रेणीबाट सुरु हुनेछ। आवधिक बढुवामार्फत १२ वर्षमा द्वितीय, १५ वर्षपछि प्रथम, र ७ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेपछि विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सकिने व्यवस्था छ।

आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ। ६० प्रतिशत पदमा सीमित प्रतिस्पर्धा हुने र हाल कार्यरत अस्थायी वा राहत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने सहमति भएको छ।

सरुवा र प्रधानाध्यापकको छनोट
स्थानीय तहले २ वर्ष काम गरेका शिक्षक सरुवा गर्न सक्नेछ। प्रदेश तहले ५ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई एक पालिकाबाट अर्कोमा र ७ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई अन्तर-प्रदेश सरुवा गर्न सक्नेछ।

प्रधानाध्यापकको छनोट प्रदेश वा जिल्लागत प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ। एक कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ र चित्तबुझ्दो काम गरे थप ५ वर्ष कायम गर्न सकिनेछ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थी अभिलेख
आधारभूत तहमा ७ र माध्यमिक तहमा ११ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ। विद्यार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने जिम्मा विद्यालयको हुनेछ, जुन अभिभावकलाई चार महिनामा एकपटक बुझाउनुपर्नेछ।

विद्यालय सञ्चालन दिन, स्वयंस‌ेवी शिक्षक र महासंघ
शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला राख्नुपर्नेछ। आवश्यक परे प्रधानाध्यापकले स्वयंस‌ेवी शिक्षक राख्न सक्नेछ। विधेयकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको संघ गठनको कानुनी बाटो पनि खोलिदिएको छ।

तर, प्रधानाध्यापक भने शिक्षक महासंघको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कडाइ
निजी विद्यालयले १०% विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ — जसमा शुल्क, पोसाक, पुस्तक, यातायात सबै समेटिनेछ। एकपटक छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई विद्यालय नछाडेसम्म निरन्तर सुविधा दिनुपर्नेछ।

विद्यार्थी छनोट पारदर्शी र समावेशी आधारमा गरी नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

नयाँ पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र परीक्षण प्रणाली
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदले पाठ्यक्रम प्रस्ताव गर्नेछ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणले सिकाइ उपलब्धि परीक्षणसहित विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नेछ।

अझै बाँकी दुई विषयमा छलफलपछि विधेयक टुंगो
निजी विद्यालयको लगानी संरचना र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा विषयमा अझै समिति छलफल गर्ने सहमति बनेको छ। त्यसपछि मात्र विधेयक संसदमा टुंगो लाग्नेछ।

# विद्यालय# शिक्षा# विधेयक

प्रकाशित : ४ जेठ २०८२, आइतबार 16:40