मनसुनजन्य संकटबाट २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान, पूर्वतयारी कार्ययोजना पारित

द नेप्लिज संवाददाता

१६ जेठ २०८२, शुक्रबार

विराटनगर —मनसुनमा करिब २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ समेत अनुमोदन गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिसहितको समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य संकटबाट देशभर ४ लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख तथा समितिका सदस्य–सचिव डा. दिनेशप्रसाद भट्टले ३१औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन समीक्षा, आपत्कालीन गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि (२०८१ को प्रथम संशोधन), विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) को कार्यान्वयन अवस्थाबारेको अनुगमन प्रतिवेदन, चोभार गल्छीमा नदी प्रवाह सुचारु गर्नुपर्ने विषयलगायतका प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

बैठकले यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान, अनुमानित केसलोड (प्रभावित जनसंख्या) तथा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको कार्ययोजना पारित गरेको हो। उक्त कार्ययोजनामा विषयगत क्षेत्र, सम्पर्क विवरण, सामग्री मौज्दात तथा दक्ष जनशक्ति विवरणसमेत समेटिएको केसीले जानकारी दिए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष देशका अधिकांश भूभागमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी गराएको छ।

गत वर्ष असोज १० देखि १३ सम्मको लगातारको वर्षाले चोभार गल्छी साँघुरो भएपछि बागमती नदीको बहाव प्रभावित हुँदा नख्खु, कुलेश्वर, थापाथली, बल्खुजस्ता क्षेत्रहरू डुबानमा परेका थिए। त्यसलाई दोहोरिन नदिन नेपाली सेनाको सहयोगमा चोभार गल्छीमा रहेको अवरोध हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले ‘आपत्कालीन गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन)’ पनि पारित गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनबारे पनि जानकारी गराइएको प्रवक्ता केसीले बताए।

#मनसुन# विपद्# जोखिम #न्यूनीकरण

प्रकाशित : १६ जेठ २०८२, शुक्रबार 06:11