मस्कको ‘डोज’ ले नेपालमा ६ परियोजना प्रभावित

द नेप्लिज संवाददाता

६ फागुन २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर- अर्बपति ब्यापारी इलन मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ (डोज) ले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित ६ परियोजना रोकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न मस्कको अगुवाइमा डोज गठन गरेका हुन् ।

डोजले यूएसएडको अनुदान सहयोगमा सञ्चारभर चलिरहेको २ सय ३० भन्दा बढी करार रद्द गरेको छ । यसमा नेपालका परेका ६ वटा परियोजनाको लागत १६ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर (२३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) छ ।

अमेरिकी सरकारद्वारा नेपालमा हटाइएको परियोजामा प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ सबलीकरण परियोजना र स्थानीयकरण सहयोग गतिविधि लगायत छन् । स्थानीयकरण सहयोग गतिविधि भन्ने परियोजनामा ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) सम्म खर्च गर्न सकिने सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

यी परियोजनामा १९ जनवरीभन्दा अघि कुनै सम्झौता भएका रहेछन् भने डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले त निलम्बन गर्न नमिल्ने आदेश स्थानीय अदालतले दिएकाले अहिलै नै ती परियोजना बन्द भइहालेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

उल्लेखनीय के छ भने यूएसएडका सबै गतिविधि समीक्षाका लागि भन्दै ९० दिन स्थगित गरिएको छ । यी परियोजना तोकेरै करार भंग गरिएकाले भविष्य अन्योलमा छ । अदालतले जनवरी १९ भन्दा अघि यस्ता परियोजनामा कुनै दायित्व सिर्जना भएको छ भने रोक्न नमिल्ने भनेको छ ।

अदालतले भने ट्रम्पको कार्यकारी आदेश तथा ति सबलाई कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निर्णय पूरै खारेज गरेको छैन । कुनै परियोजना विशेषको करारमा उल्लेख भएको सम्झौता भंग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार गर्न मिल्ने अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश पनि अदालतले दिएको छ । यो अनुरुप करारमा राखिएको व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर करार भंग गरेको रहेछ भने लागु हुन सक्छ ।

अमेरिकी कम्पनी इन्कम्पासले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । अमेरिकी अनुदान परिचालन र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संस्थालाई सक्षम बनाउने लक्ष्यले ती संस्थाको क्षमता विकासमा यो बजेट खर्च गरिन्छ।

प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ सबलीकरण कार्यक्रम ४ करोड डलर (करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बजेटको परियोजना हो । यो परियोजना सन् २०२३ देखि २०२८ सम्म सञ्चालनको सम्झौता छ । यो परियोजनामा १ करोड २९ लाख डलरको दायित्व सिर्जना भइसकेको अनुदान सम्बन्धी हिसाबकिताब राख्ने ‘हाइअरजीओडी’ नामक संस्थाको तथ्यांक छ ।

नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा तल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिमा यो परियोजनाले काम गरिहेको थियो । नेपालमा यो परियोजनाकै भरमा रुम टु रिड, म्याथम्याटिका र न्यु एरा लगायत संस्थाले काम गरिरहेको छ ।

३ करोड २९ लाख डलर लागतको नेपालको दिगो विकासका लागि जैविक विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम डीएआई ग्लोबलले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यसमध्ये १ करोड ५३ लाख डलरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । १ करोड ९४ लाख डलरको ठेक्का लागेको हाइअरजीओभीले भनेको छ ।

यो परियोजना नेपालमा एन्साब नेपाल, सेन्टर फर एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, प्राक्टिकल एक्सन, ग्रामीण पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन कन्सल्ट्यान्ट, नियात्रा कन्सल्ट, डेभलपमेन्ट सपोर्ट कन्सल्ट, इनोभेटिभ भिजन, सामुदायिक अभियान, पाथवे टेक्नोलोजी, सेन्टर फर मोलिकुलर डाइनामिक्स लगायत कम्पनी तथा एनजीओहरूले काम गरिरहेका छन् ।

२ करोड ६० लाख डलरको वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रम डेलोइट कन्सल्टिङले गर्दैछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका नाममा सञ्चालित यो कार्यक्रमले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा काम गर्छ । यसमा पनि १ करोड ६५ लाख डलरको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । ९५ लाख डलरको आउन बाँकी छ ।

यो परियोजनामा नेपालका कम्पनी र एनजीओमध्ये ड्राइस सोलुसन्स, सैपाल टेक्नोलोजिज, डब्लूएसपी उया सोलुसन्स, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नीति फाउन्डेन, जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटी, डेलोइट टच टोमात्सु लगायतले काम गरिरहेको छ।

डेलोइट कन्सल्टिङले नै अर्को परियोजना 'ऊर्जा नेपाल,' सञ्चालन गरिरहेको छ। यसको कुल अनुदान १ करोड ८७ लाख डलर छ ।

यसले नेपालमा सजिलो र विश्वासिलो ऊर्जा उपलब्धतामा काम गर्ने दाबी गर्छ । परियोजनाको सम्पूर्ण बजेटको दायित्व सिर्जना भइसकेको हाइअरगभले जनाएको छ । यो परियोजनाको मुख्य काम डेलोइट टच तोमात्सु तथा भिरक एन्ड कम्पनी लगायतले गरेका छन् ।

स्थानीय संस्थाको अनुसन्धान क्षमता वृद्धिको उद्देश्य राखिएको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका लागि ५ लाख डलर बजेट छ ।

यूएसएड अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको काम तत्काल रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई एक संघीय अदालतले अस्थायी रूपमा रोकेको छ । ६ दशक लामो समयदेखि काम गरिरहेको यूएसएडका सहयोग अचानक रोक्दा त्यसले संसारभरिका गैरनाफामूलक तथा अन्य संस्थालाई व्यापक असर पर्ने भन्दै अदालतले तत्कालका लागि बन्द नगर्न आदेश दिएको छ।

यूएसएडले अनुदान बन्द गर्दा अमेरिका र विश्वभरिका ठेकेदार, किसान तथा आपूर्तिकर्ताले गरिसकेको कामको भुक्तानी पाउन नसक्ने आधारमा विदेशी सहायता समूहले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

एड्स भ्याक्सिन एडभोकेसी कोलिसन र ग्लोबल हेल्थ काउन्सिलले हालेको मुद्दामा वासिङटन डिसी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमिर अलिले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सहायता कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा आपत्ति नभए पनि सबै खाले सहायता अचानक बन्द गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।

प्रतिवादी पक्षले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश नै खारेज हुनुपर्ने माग गरे पनि अदालतले स्वीकार गरेन । न्यायाधीश कार्ल निकोलसले समेत सहायता रोक्ने निर्णयलाई एक साताका लागि स्थगित गर्ने आदेश दिएका छन् ।

अदालतको आदेशले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रमलाई केही राहत त दिने देखिन्छ । तर यस बारेमा कडा दृष्टिकोण राख्ने ट्रम्प प्रशासनले पुनः नयाँ रणनीति अपनाउने देखिन्छ ।

तीन महिनालाई अनुदान रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले नेपालमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रमलाई असर पर्छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र विदेश मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमका लागि करिब ६९ करोड ५० लाख डलर (९५ अर्ब रुपैयाँ) बराबर सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।

५ मे २०२२ को सम्झौतामा यूएसएडले नेपाललाई पाँच वर्ष अवधिमा ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये कति खर्च भइसकेको र कति आउन बाँकी रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारी निकायहरूसँग छैन ।

सन् २०२४ मा यूएसएड र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा १९ करोड २६ लाख डलर (२६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) बराबर खर्च भएको अमेरिकी वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी रेकर्ड राख्ने निकाय फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : ६ फागुन २०८१, मङ्गलबार 09:10