शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता : परीक्षा प्रभावित नहोस् भनी आन्दोलन अन्त्यको आह्वान

विराटनगर — सरकारले संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य चाँडो पारित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउँदै शिक्षक आन्दोलन तत्काल अन्त्य गरी विद्यालय फर्कन आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नयाँ भर्ना अभियान र कक्षा १२ को परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र थप प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले शिक्षकहरूलाई पठनपाठनमा फर्किन आग्रह गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । ‘संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकिएको छ, विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सरकारले गर्छ ।’  सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता र संवाद जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अनुसार वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि कायमै

नेपाल शिक्षक महासंघलगायत विभिन्न शिक्षक संगठनहरूले २२ बुँदे मागपत्रको कार्यान्वयन र नयाँ विधेयकमा आफूहरूको सुझाव समावेश हुनुपर्ने माग राख्दै केही सातादेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकको सेवा–शर्त, समायोजन, स्थानान्तरण र करार शिक्षकको स्थायीत्वका विषयलाई स्पष्ट र न्यायोचित रूपमा सम्बोधन नगरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘विधेयक संसदमा पुगेको धेरै भइसकेको छ, तर सरकारले अझै स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा नदिँदा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं ।’

विधेयकमा प्राविधिक जटिलता र राजनीतिक विवाद

शिक्षा मन्त्रालयले फागुन २९ मा संघीय संसदमा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक केही विवादित बुँदाका कारण समितिमा अड्किएको छ । स्थानीय तहको अधिकार, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षक नियुक्ति प्रणाली जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति नहुनु विधेयकको प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग असम्बद्ध र केन्द्रीकरणमुखी प्रवृत्ति बोकेको आरोप विधेयकमाथि लागेको छ । शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई झण्डै निष्क्रिय बनाउने प्रावधानहरू विधेयकमा रहेको दाबी गर्दै त्यसको पुनरावलोकनको माग गरिरहेको छ ।

परीक्षा प्रभावित हुने खतरा, अभिभावक चिन्तित

एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य ढिलाइ हुँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने जोखिम देखिएको छ। उता कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख १७ गतेबाट सुरू हुने कार्यक्रम निर्धारण भइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू आन्दोलनरत रहिरहेमा परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने देखिएको छ । अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुबैलाई जिम्मेवार र लचक बन्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

विधेयकमा सहमति बिना समाधान सम्भव छैन

सरकारले विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिए पनि शिक्षक पक्ष अझै विश्वस्त देखिएको छैन । विधेयक संघीयताको भावना, शिक्षकको हक–हित र व्यावहारिक प्रशासनिक संरचनाबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र आन्दोलन अवरुद्ध हुनेछ भन्ने देखिन्छ । अन्यथा यो बहस लामो खिचिने र शिक्षाको मेरुदण्ड हल्लिने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।