किन जुधिरहन्छन् बालेन र ओली ?

द नेप्लिज संवाददाता

१९ फागुन २०८१, सोमबार

विराटनगर– आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरीवाल दिल्लीको मुख्यमन्त्री बने लगतैदेखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको विवाद लिएर निरन्तर चर्चामा रहेका थिए । अहिल काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली सरकारबीचको द्धन्द्धले केजरीवाल एवं मोदीको झझल्को दिन्छ ।

बालेन र ओली, जननिर्वाचित नेता हुन् । फरक यति छ, बालेन बिना झण्डाका नेता हुन्, ओली पुराना झण्डावाल नेता । एउटा युवा तथा अर्को बुढा भए पनि वाकपटुतामा बराबर छन् । आफ्नो सुझबुझ, प्रष्ट सोच र आममान्छेको बलमा मेयर भएका स्वतन्त्र मेयर बालेनलाई पार्टी एवं पार्टीका कार्यकर्तासँग कुनै लेनादेना नभएकाले निर्धक्क आफ्ना कुरा राख्छन् । आत्मप्रशंसामा रमाउने ओलीलाई बालेनको यही आँट र अडानले गाह्रो पार्छ ।

बालेनले कांग्रेसको घरानिया परिवारकी बुहारी सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेले मेयरमा फालेको कार्ड केशव स्थापितलाई हराएको हुनाले दुवै दललाई यो पराजय बिर्सन गाह्रै छ । कांग्रेसले सार्वजनिक रुपले बोल्न आँट गर्दैन, ओली र उसको दलको सहाराले पर्दा पछाडी बसेर कुण्ठा पोख्छ । कांग्रेसका केही नेताले बालेनलाई समर्थन गरेझै बोल्छ ।

ओली र बालेनबीच सुरुदेखि अहिले सम्म कटाक्ष एवं आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । बालेनले सामाजिक सञ्जालमा एमाले र ओलीमाथि व्यङ्य गर्ने कुनै पनि मौका छुटाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओली एवं उनका आसेपासे नेताले पनि मौका मिल्न बितिकै सार्वजनिक मञ्चमा बालेनलाई घोचपेच गरिहाल्छन् ।

यो विवाद अब भने उत्कर्षमा पुगिरहेको देखिन्छ । बालेनले सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे पनि तयार रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोमबार लम्बेतान स्टाटस राख्दै उनले सुशासन कायम गर्न सम्झौता नगर्ने र देशमा सुशासन लागू गर्ने बताएका छन् ।

‘सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिन । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु,’ उनले लेखेका छन् । उनले आफूहरू संघीय सरकारले गर्ने विकासको साझेदार रहेको पनि बताएका छन् । उनले व्यङ्य गर्दै लेखेका छन्, ‘हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईँकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला ।’

मेयर शाहले आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासका लागि साझेदारी गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले अगाडि लेखेका छन्, ’जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईँको भ्रष्ट कार्यकर्ता सामु झुक्दैनौँ ।’

वर्तमान सरकारले आफूविरुद्ध भ्रम फैलाएको र भ्रम फैलाउनमा विद्यावारिधिको उपाधि दिन मिल्ने भए अहिलेको सरकारलाई नै दिए हुने कडा टिप्पणीसमेत मेयर शाहको छ । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथिको छानबिनको रिपोर्ट लुकाइयो भनेरसमेत भ्रम फैलाइएको मेयर शाहको दाबी छ । उनले लेखेका छन्, ’लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ ।’

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले गुरागाईंमाथि छानबिन गर्ने बताएको थियो । आधिकारिक प्रकिया पूरा नगरी नक्सा पास गरेको भन्दै महानगरपालिकाले गुरागाईंमाथि छानबिन अगाडि बढाउने बताएको थियो । यो प्रसंगमा फेसबुकमा ६ बुँदे व्यख्यासहित उनले सरकार, प्रधानमन्त्री, एमाले महासचिव र महानगरकै उपमेयरमाथि आक्रोश पोखेका छन् ।

उनले महानगरमाथि नाकाबन्दी लगाए पनि आफूहरू भ्रष्टाचार विरोधमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । ’प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईँका दुश्मन होइनौँ । विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईँकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरी त्यो दाबी गर्नसक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईँकै हो ।’

बालेनले भ्रमको खेतीमा पिएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुने बताएका छन् । उनले भ्यु टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम फैलाइएको कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको, काठमाडौँ कार्यकारी जना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैर जिम्मेवार भनाइ दिएको बताएका छन् ।

यो नयाँ झगडाको बीउ भने सरकारकै तर्फबाट रोपेको देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गर्यो । महानगरबाट छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र गुरागाईंको पद रिक्त नभइ दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्ट पार्यो ।

गुरागाईं बालेनको अघोषित निलम्बनमा छन् । उनलाई कार्यालय आइजाइमा रोक मात्र लागेको छैन कि बालेनको सचिवालयले कार्यकक्षमै ताला लगाएको छ । यसै विषयलाई लिएर बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको कटाक्ष गरेका छन् । कार्यकारी टिक्दैनन् भनेर भ्रम फैलाउन सरकार उद्धत रहेको बालेनको आरोप छ ।

‘अहिलेसम्म हाम्रो कार्यकालमा चार कार्यकारी हटेका छन् । चारमध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्ने हो र ? दुई जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर,’ बालेनले भनेका छन् ।

बालेनले गएको पुस २४ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । आधिकारिक रुपमा गुरागाईंको पद रिक्त नभएको जनाउँदै सरकारले पठाएन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई महानगरले नै बिदामा राखेका कारण अर्को कर्मचारी खटाउन नसकिएको बताए । ‘मन्त्रालयमा छानबिन प्रतिवेदन आएको छैन । बीचैमा कर्मचारी बोलाउँदा झनै प्रभावित होला भनी प्रतिवेदन पर्खेका हौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘मन्त्रालयले महानगरलाई छानबिन प्रतिवेदन पठाइदिन पत्राचार गरेको छ ।’

गुरागाईं निर्दोष देखिए काममा पठाउने र दोषी देखिए मन्त्रालय तान्दै अर्को पठाउने जानकारी मन्त्रीले दिए । कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभइ गुरागाईँ दोषी वा निर्दोष सावित नहुँदा अप्ठेरो परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुरागाईं महानगरमा सरुवा हुनुअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलका सहसचिव थिए । १२ तलाको काठमाडौं टावरको १९ तलासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा गुरागाईँ बालेनको छानबिनमा तानिए ।

महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिलाई पाँच लाख जरिवाना तिराएर सम्झौता गरेको थियो । २०८१ पुस १४ गते गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न महानगरले प्रमुखस्तरीय निर्णय ग¥यो । त्यसपछि पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पार्यो । टावरको नक्सापास महानगरबाट हालसम्म संपादन भएका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम छन्, छैनन् ? यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिए । त्यसपछि बालेन नेतृत्वले गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्व अर्को समिति बनायो । छानबिन समितिमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल पनि सदस्य छन् ।

उनीहरुलाई एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवदेन बुझाउने समय दिइएको थियो । तर, समितिले १ महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । त्यसपछि पुनः १० दिनको समय थप गरियो । १० थप गरिएको समय पनि सकियो । गुरागाईमाथिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएन । गुरागाईंलाई महानगरले पुस १७ सम्म बिदामा बस्न भनेको थियो । त्यसपछि कार्यालय जान वातावरण मिलाइदिन भनेका थिए । बालेनको सचिवालयले नै रोक लगायो ।

बालेनकै स्टाटसविरुद्ध महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल आफूभित्रै गल्ती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन । महानगरभित्रै काम गर्ने कर्मचारीका छोरीलाई अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले आफैँ कोटा सिर्जना गरी राखेको भन्दै बालेनको सचिवालयले गाडी खोसेको थियो । कार्यालय आइजाइमा पनि रोक लगाएको थियो ।

अनुसन्धान निम्ति २ साता विदामा रहेकै बेला अधिकारी मधेसी आयोगमा सरुवा भए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि बालेनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तिखो आक्रोश पोखेका थिए । बालेनले लेखेका थिए,‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ । हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे । मलाई हराउने ताकमा, देशलाई नडुबाउनु होला ।’ सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बालेनको सचिवालयको दाबी छ । कार्यकारी नपठाए पनि उच्च तहका कर्मचारीलाई आर्थिक अधिकार दिनुपर्ने जिकीर बालेन सचिवालयको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेनले फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन् :

भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ । उदाहरणहरू :

१. भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम

कहिले देखी नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ । अनि यो सार्वजनिक नीजि साझेदारीले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।

२. कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम

अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन् । ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।

हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो ? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाण्डौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ति २ जना मध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउदैन थियो त ।

३. काठमाण्डौँमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाई

सरकारले आफु मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ ।

आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ?

४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ती नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यहिसमेत गरेको छैन, बरू उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइदैछ ।

सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आए पछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ ।

५. कार्यकारीको छानविनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम

लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन । रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ ।

६. मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नुपर्यो

मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यहि होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंगमात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईका दुश्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पुर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरि त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईकै हो । अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो ।

सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिन । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु ।

प्रकाशित : १९ फागुन २०८१, सोमबार 21:57