नागरिकलाई किन छुन सकेन राजनीतिक दलको विचारवादले ?

निराशा र असन्तुष्टिले कुण्ठित आममान्छेको कुण्ठा प्रस्फुटन भएको अवस्थामा अहिलेका दल, त्यसका नेतृत्व र राज्य व्यवस्था नै धरापमा पर्ने संकट मडारिरहेको छ

अहिले मुलुकमा सबै राजनीतिक दलका विचारवाद र वादीका भजन मण्डली आफूलाई अब्बल देखाउने होडमा छन् । उनीहरु आफू आबद्ध राजनीतिक पार्टी र संस्थाको गुनगान गाएर ‘प्रियवादी’ बन्न चाहन्छन । भाषागत दृष्किोणले थोरै स्तर खस्काएर बोल्दा उनीहरु घुमाउरो शैलीमा चाप्लुसी, चाकरी वा चम्चागिरी नै गरिरहेका छन् । 

आममान्छेलाई उनीहरुले फेरि भुलभुलैयामा पार्ने प्रयासरत छन् । नयाँनयाँ आवरणमा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलको उदय भइरहेको छ । ती दलहरु नयाँ भए पनि त्यसका नेता र कार्यकर्ता पूरानै छन् । सबै दलको एकमात्रै लक्ष्य राष्ट्रको ढुकुटीमा पहुँच पुर्याउने देखिन्छ । भोलि राजावादी वा खाजावादी सत्तामा पुग्दा पनि तीनै व्यक्तिहरूको रजगज हुन्छ । सत्तामा जुनसुकै दल पुगे पनि फाइदा लिने तीनै हुन्छन् । साढे तीन दशकको राजनीतिक उपलब्धीको विश्लेषण गर्यौँ भने निचोड यही आउँछ । भुइँमान्छे, पहुँचविहीन वा चलखेल गर्न नजान्नेहरुको अवस्था परिवर्तन भएको छैन । सडकका मान्छे सडकमै छन् । राजनीतिमा लागेका केही अगुवा मात्र महलमा पुगेका छन् । 

राजनीतिशास्त्रको ज्ञान नभएको म ‘अल्पवादी’ को तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भइरहेका ‘अतिवादी’लाई सोझो वा लाटो सवाल, ‘राजाले राम्रो काम गरेका भए राणाको किन उदय हुन्थ्यो ? राणाले जनताको मन जितेको भए २००७ सालको क्रान्ति किन हुन्थ्यो ? क्रान्ति पक्षधर ढुलमुल नभएका भए तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कू’ कसरी गर्थे ? महेन्द्र र विरेन्द्रले गतिला काम गरेको भए २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलन किन हुन्थ्यो ? लुटतन्त्र नचलाएको भए माओवादी द्वन्द्व किन हुन्थ्यो ? 

जनमतको कदर भइदिएको भए २०६२/६३ मा जनआन्दोलन किन हुन्थ्यो ? आम मधेसी, अल्पसंख्यक, पिछडावर्गको भावन बुझिदिएको भए मधेस विद्रोह किन हुन्थ्यो ? यी सबै राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल भएका आममान्छे अझै घोर निराशा असन्तुष्टिमा छन् । उनीहरु राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताको प्रसँग आउँदा पनि आक्रोशित हुन्छन् । फेरि सवाल उठ्छ, आखिर किन आक्रोश, निराशा, असन्तुष्टि त ?

सोच्दै जाँदा मनमा आँधीबेहरी चल्छ । प्रश्नावलीको फेहरिस्त लम्बिन थाल्छन् । देश बनाउने ठेका लिएका राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरु नचुकेका भए यतिसारो आलोचना हुँदैन्थ्यो । यसका लागि सरल ढंगले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पाटो केलाउनै पर्छ । कमजोर नेतृत्वले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, विकास-निर्माणका सबै तहमा भ्रष्टाचार र देशहितभन्दा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक लाभ लिने नेता एवं उनीहरुका निकटजनले गर्दा देश कहिल्यै उठ्नै नसक्ने चक्रव्यूहमा जेलिएको छ । 

सार्वजनिक मञ्चमा आदर्शको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा राज्यको घुसखोरीलाई बढावा दिने नीतिले राजस्व, मालपोत, भंसार, सुरक्षा निकाय र न्यायिक क्षेत्रमा पुग्नेका लागि पैसा पहिलो प्राथमिकता भयो । सरुवा, बढुवामा धनको खेल छताछुल्ल भयो । जसले क्षमतावान ठूलो जमात वा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । 

चुनावमा दललाई भेटि चढाउने वा लाखौँ चन्दा दिनुपर्ने भए पछि उद्योगी व्यवसायीको सरकारप्रति विश्वास रहेन । उद्योगी व्यवसायीले नेतालाई पछ्याउँदै नेता भए । पाइलापिच्छे पैसा बाड्नै पर्ने परम्पराले अपेक्षित ढंगले उद्योग, काराखानाको वृद्धि हुन सकेन । राज्य संयन्त्रमा जरो गाडेको भ्रष्टाचारले विदेशी लगानी आकर्षित नहुँदा यहाँ रोजगारको अवसर बढ्नुको साटो घट्दै गयो । 

स्वदेशमा केही गर्न नसकिने मनस्थितिले युवा जनशक्ति विदेश पलायनको बाटो समाउँदै गए । मुद्रास्फीति र उच्च मूल्य वृद्धिले परिवार धान्न आर्थिक भार बढाउँदै लगेको छ । यसमा सरकारको बिल्कुलै ध्यान छैन । केही अपवाद बाहेक कमजोर पूर्वाधार एवं अस्तव्यस्त सार्वजनिक सेवा प्रदायक क्षेत्रको अवस्था हेर्दा जो कोहीमा निराशा आउनु स्वभाविकै हो । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रपनि दलको छायाँमा चल्दा खराब व्यवस्थापनको सिकार भएको छ । आधारभूत सेवासम्म दिन नसक्ने सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । मधेसी, दलित र आदिवासी लगायतका सिमान्तकृत समुदायले भेदभाव भोगेकै छन् । राज्य संयन्त्रमा सहभागिता बञ्चित छन् । राणाकालदेखि मौज गर्दै आएका मधेसी, दलित र आदिवासीको नाम भजाएर खानेहरु केही टाउकेको यहाँ कुरा गर्न खोजेको होइन । 

सबैथोक शहर केन्द्रित भएपछि ग्रामिण भेगका कुशल जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । धनी र गरिब बीचको बढिरहेको खाडलले निराशा र असन्तुष्टिलाई बढाएको छ । जसले देशलाई उत्साह दिँदै एकतामा बाँध्ने राष्ट्रवादी नेतृत्वको अभाव छचल्कि रहेको छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाभन्दा राजनीतिक दलहरु आसेपासे तथा कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि भए पनि सत्तामा पुग्न अल्पकालीन राजनीतिक संघर्षमा केन्द्रित छन् । 

आर्थिक उत्थान र राष्ट्रिय विकासका लागि कुनै मार्गचित्र छैन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दि र मुद्रास्फितिले पनि नेपालको आर्थिक पक्षमा असर पारेकै छ । रेमिट्यान्सको निर्भरता छ । तर अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया लगायतको नयाँनयाँ नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी एवं अवसरको क्षेत्रमा गिरावट आइरहेको छ ।  

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय मुद्दा वा समस्याले थप कठिनाइ सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ । यी गन्थनमन्थनका बीच सुनिश्चित भविष्य वा स्पष्ट बाटो नदेख्दा नेपाली जनताले आशा गुमाइरहेका छन् । त्यसैले मुलुकमा सबल नेतृत्व, आर्थिक सुधार र भ्रष्टाचारको अन्त्य अपरिहार्य भएको छ । यी यस्ता पक्षमा सुधारका पाइला तत्काल चाल्न नसकिए निराशा र असन्तुष्टिले कुण्ठित आममान्छेको कुण्ठा प्रस्फुटन भएको अवस्थामा अहिलेका दल, त्यसका नेतृत्व र राज्य व्यवस्था नै धरापमा पर्ने संकट मडारिरहेको छ । जसले संसारका सुन्दर शासन व्यवस्था लोकतन्त्र नै यहाँ धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।