कोशी सरकारले सुधारका डोबहरु पहिल्याउन्

कोशी प्रदेश सरकारले सात वर्ष पुरा गरेको अवसरमा आत्मप्रशंसा गर्दै बेसुरको धुन अलापी रहेको छ । आममान्छेले संघीय सरकारको अनुभुति गर्न नसकिरहेको बेला प्रदेशले सानासाना कामलाई उपलब्धीको रुपमा देखाउनु भनेको कस्मेटिक सोचको उपज हो । आसेपासेमा सम्बद्ध विषयका विज्ञभन्दा भजन मण्डली भए पछि सरकार प्रमुखहरु अन्धो हुन्छन् । भजाएर खान जानेकाहरुले भनिदिएको कार्यलाई गन्न थालियो भने सुधार कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले आत्मालोचना गर्दै सुधारका डोबहरु पहिल्याउनु अपरिहार्य छ । 

सबैभन्दा ठूलो सवाल हो, दलका ब्राण्डेड नेता–कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी, उद्योगी व्यवसायी र ठेकेदारलगायतले भन्दा पनि नागरिक समाजले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्यो कि गरेनन् ? त्यो त पक्कै पनि गरेको छैन । तर सरकारमा पुगेका नेताको कानलाई  प्रशंसा मात्र सुन्न मन लाग्छ । आलोचना गर्ने वा त्रुटि औल्याउनेको सम्मान गर्नुपर्नेमा कालो सूचीमा राख्ने चलन छ । सोझै विरोधी भनिहाल्छौँ, यो सजिलो काम पनि हो । कोशी प्रदेश सरकारलाई पनि झण्डा बोकेका निकटजनहरुले सुझाव दिनेलाई विरोधी देखाउने पथमा हिँडाएको छ ।

२०७४ को फागुन २ मा गठित प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर उसले जनहितमा नवीन कार्य गर्न सकेको छैन । जनताले स्वयं ‘वाह मुख्यमन्त्रीज्यू,’ भन्ने काम नगरे सम्म प्रचारकहरुले मादल पिटेर कुनै अर्थ छैन । आफ्नो मादल, जति पिटे नि हुन्छ । परिणाममुखी काम नगरे सम्म जनविश्वास जितिन्न । जनता भनेको कुनै पनि दलको पेवा होइन भनेर बुझनु पर्छ । 
कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षसहित ७ वर्षमा ९ वटा सरकार बने पनि खाली ठाउँ भर्ने, केहीलाई जागिर एवं कमिसन दिने काममा सिमित देखिएको छ । बजेटमा जनताको अनुहार झल्किनु पर्छ । त्यो भएकै छैन । उपब्धीमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नियाल्दा प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारको काममा फरक देखिंँदैन । 

कम्तिमा भ्युटावरलाई त सानको कामको सूचीमा नराखे हुन्थ्यो । आम जनताको हितमा भन्दा बजेट र कमिशनको खेल हुने संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र उसले बजेट खन्याएको महसुस हुन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कैफियत जनाउँदै आए पनि प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्र नाघेर लगानी गर्न चुकेको छैन ।

करारका कर्मचारीमा कार्यकर्ता पाल्ने नीतिले स्विकृत कर्मचारी दरबन्दीमा भर्ना गर्न यो सरकार चाँहदैन । भएकै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको अभाव छ । जनस्वास्थ्यमा लगानी गरे पछि यसको सुन्दर प्रभाव सबै तिर पर्छ । तर प्रदेश सरकारले जरोमा पानी हाल्नेभन्दा पनि हाँगामा छर्कने सोच राखेको देखिन्छ । 

पहिलो कार्यकालको पहिलो सरकारदेखि अहिले सम्मकाको कार्य मूल्यांकन गर्दा मन्त्रालय तथा कार्यालय व्यवस्थापन, योजनाहरुको डीपीआर, सवारी साधन खरिद र कार्यकर्तामुखी योजनामा केन्द्रित देखिन्छ । यी सबै लोकतन्त्रभन्दा कमिसनतन्त्रको हालीमुहाली हुन्छ । कमिसनका लागि कार्यकर्ता पाल्ने योजना ल्याउनु पर्ने प्रदेश सरकारको बाध्यता बनेको छ । तर विपक्षी दल पनि मौन । किनकी ऊ आफ्नो पालो कहिले आउला, यस्तै गरुला भन्ने पर्खाइमा छ ।

अन्तमा संविधान पढेर त्यो अनुरुप अगाडि बढ्ने इच्छाशक्तिको खाँचो छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा संघर्ष गर्ने चाहना नभए सम्म प्रदेश सरकार मालपोत कार्यालय जस्तै हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको योजनामा एउटा सिलिंग राखेर काम गर्नुपर्छ । कार्यकर्ता पाल्ने दाउमा ल्याइने योजनाले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । जनताको यो व्यवस्थाप्रति विश्वास उठ्छ । प्रादेशिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कोशी प्रदेश देशमै दोस्रो वा पहिलो होइन, संसारमै नमूना बनोस् । सानका साथ नेपालको कोशी प्रदेशमा बस्छौं भन्न पाऊँ ।