पशुपतिको बालुवाखानी काण्ड

एमाले नेता कुइँकेल, कोशी प्रदेशसभाका सचिव पराजुली सहित ९ जना भ्रष्टाचारी ठहर

द नेप्लिज संवाददाता

३० माघ २०८१, बुधबार

विराटनगर– सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता निर्मल कुइँकेल, कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिंदा आर्थिक लाभ लिएका कुइँकेललाई सर्वोच्चले ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।

बालुवाखानी सञ्चालन सम्बन्धि ठेक्काको फाइलमा निर्णय गर्दा उनले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको छ । उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । कुइँकेल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा यो बालुवाखानी काण्ड भएको थियो ।

९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएको कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय र उक्त रकम बराबरको जरिवानाको फैसला भएको छ । अदालतले महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । अबैध रुपले रुख कटान गरेको अभियोगमा उनलाई डेढ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति दिंदा जिविसको रोयल्टीमा साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्चले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भनेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनलाई भ्रष्टाचारको दोब्बर रकम एक करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरेको छ ।

पराजुली कोशी प्रदेशसभाका सचिव हुन् । उनी त्योबेला काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी थिए । पराजुली विभिन्न जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव पनि भए ।

उनलाई २०७६मा सचिवबाट राजीनामा गराएर २०७६ वैशाख १२ मा प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गरिएको थियो । पराजुली पुनः २०८१ वैशाख ९ देखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालको लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चको फैसला लगतै उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित सर्वोच्चले त्यति नै रकम जरिवाना गरेको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालिन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ ।

सर्वोच्चले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । नियम विपरीत बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित पूर्वाधार र संरचना विकास गर्नुपर्ने क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन गरेर कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । विशेष अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाए पछि त्यस विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गर्यो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपी सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

प्रकाशित : ३० माघ २०८१, बुधबार 23:31