कोशी सरकारले सात वर्षमा पनि जित्न सकेन जनताको मन

स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका प्रदेशवासीको पिडामा मलहम लगाउन स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक भर्नाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेका प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गरेको लाई मुख्य उपलब्धी मानेको छ । 

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार सात वर्ष पूरा गरेर शनिबारबाट आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ साल फागुन २ गते गठित प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ तर जनपक्षी काम गरेर जनताको मन जित्न सकेको छैन । 

कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षसहित ७ वर्षमा ९ वटा सरकार बनेका छन् । तर परिणाममुखी काम गरेर जनविश्वास जित्न सकेको छैन । यी सात वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्मको गरी प्रदेश सरकारले कूल २ खर्ब २९ अर्ब बजेट ल्याइसकेको छ ।  प्रदेश सरकारले शून्यबाट सुरु गरेर गत आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालन गरेको १ खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड बजेटबाट भएको उपलब्धीको लामो सूची शनिबार आयोजित वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरेको छ । तर उक्त बजेट र २ सय ३८ बुंदे उपलब्धीको सूचीमा जनताको अनुहारभन्दा बेथिति नै बेथिति बढी देखिएको प्रदेशवासीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट परिचालन भइरहेको छ । 

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जनताको दैनिकीसँग जोडिएको काम बजेट अभावमा हुन नसकेकेको भन्ने प्रदेश सरकारले कमिशनको लोभमा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र अर्बमा लगानी गरेको छ । जसमा महालेखा पिरिक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियत जनाउँदै आए पनि प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्र नाघेर लगानी गर्न चुकेको छैन । 

प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षमा पहिलो कार्यकालमा तीन र चालु दोस्रो कार्यकालमा अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको लगायत छैठौं सरकारले काम गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको सात वर्षे अवधिमा भए गरेका कामको २ सय ३८ बुंदे प्रमुख उपलब्धी सावर्जनिक गरेका छन् । उक्त उपलब्धीमा हालसम्ममा प्रदेशभरि ४ सय ५३ किलोमिटर बहुवर्षीय सडक, १ हजार ३ सय ९० किलोमिटर ग्राभेल र ६ सय ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको उल्लेख छ। यस प्रदेशको पूर्वी र दक्षिणी छिमेकी भारतले प्रत्येक घण्टा एक सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरिरहेको परिदृष्यमा कोशी सरकारले एक वर्षमा ८७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । छिमेकमा घण्टामा सय किलोमिटर सडक बनिरहेको अवस्थामा वर्षमा ८७ किलोमिटर सडक बनाएर मुख्य उपलब्धीको रुपमा कोशी सरकारले सार्वजनिक गरेको देख्दा प्रदेशवासी निरास बनेको हो । 

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ९३ वटा पक्की, २ सय २२ वटा झोलुंगे पुल, १ सय १३ वटा सामुदायिक र २८ वटा सरकारी भवन, १६ वटा एकीकृत वस्ती, र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार २ सय ८४ वटा घर विपन्न गरीवका लागि निर्माण गर्नुका साथै २ वटा भ्यू टावरलगायतका संरचना बनेको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ७ वर्षको अवधिमा संघीय सरकार मातहत रहेका सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड बजेट खर्च गरेर ९७ वटा प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ भने २ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रहरीलाई ३ सय ७० थान मोटरसाइकल, १० थान स्कुटरका १५ वटा चार पांग्रे सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ । सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ वटा बोर्डर आउट पोष्ट निर्माण गरिएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई ७० थान मोटरसाइकल र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई १५ थान मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जनताको दैनिकीसँग जोडिएको काम बजेट अभावमा हुन नसकेकेको भन्ने प्रदेश सरकारले कमिशनको लोभमा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र अर्बमा लगानी गरेको छ । जसमा महालेखा पिरिक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियत जनाउँदै आए पनि प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्र नाघेर लगानी गर्न चुकेको छैन । 

छिमेकमा घण्टामा सय किलोमिटर सडक बनिरहेको अवस्थामा वर्षमा ८७ किलोमिटर सडक बनाएर मुख्य उपलब्धीको रुपमा कोशी सरकारले सार्वजनिक गरेको देख्दा प्रदेशवासी निरास छन् ।

२०७६ माघमा कोशीको लोकसेवा आयोग गठन भएपछि अहिलेसम्म स्थानीय सरकारी सेवातर्फ ४ हजार ४३ पदमा विज्ञापन गरी २ हजार १ सय १४ जनालाई पदपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्विकृत कर्मचारी दरबन्दीमा भर्ना गर्न ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका प्रदेशवासीको पिडामा मलहम लगाउन स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक भर्नाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेका प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गरेको लाई मुख्य उपलब्धी मानेको छ । 

प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र प्रदेश सांसदहरुले संवैधानिक मर्यादा, ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था सबै बिर्सेर सत्ता लिप्सामा लागेर असंवैधानिक सरकार समेत बन्नाउन चुकेनन् । २०७४ फाल्गुन २ गते एमालेका तत्कालिन संसदीय दलका नेता शेरधन राईको नेतृत्वमा गठित पहिलो कार्यकालको पहिलो सरकार करिब साढे तीन वर्षे कार्यकालमा मन्त्रालय तथा कार्यालय व्यवस्थापन, योजनाहरुको डिपिआर, सवारी साधन खरिद र कार्यकर्तामुखी योजनामा नै केन्द्रित रहयो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राईले आफैले बनाएको सवारी खरिदसम्बन्धी निर्देशिकालाई आफैले अवज्ञा गर्दै बढी कमिशन प्राप्त गर्न महंगो गाडी खरिद गर्न भ्याए । जग्गा र संरचना बनाउने कुनै सूनिश्चितता बिना नै डिपिआर गरेर कमिशन कुम्ल्याए । कार्यकर्ता पाल्ने योजना ल्याएर बग्न सुरु भएको कमिशनको खोलो अहिलेसम्म निरन्तर बगिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । पहिलो कार्यकालमा नेकपा विभाजित भएपछि थोरै समयका लागि एमालेका तत्कालिन प्रदेश सांसद भीमप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा र त्यसपछि नेकपा एकिकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको सरकारले प्रदेश सम्हालेका थिए ।

संघीय सरकारले प्रदेशको मन्त्रालयलगायतको संरचना व्यवस्थापनमा सबै प्रदेशलाई समान बजेट उपलब्ध गराएको थियो । संरचना व्यवस्थापन मधेस र कोशी दुबै प्रदेशमा बराबर नै भयो । तर मधेस प्रदेशमा संरचना व्यवस्थापनमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानविन समितिसमेत गठन गरेर छानिविन भयो । त्यहाका मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीसम्मलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । तर कोशी प्रदेशमा तै चुप मै चुपको अवस्था अहिलेसम्म विद्यमान छ । यसबाट कोशी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै भ्रष्चाटार संस्थागत भएको प्रष्ट देखिएको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्राध्यापक संजय ठाकुरको भनाइ छ । 

प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र प्रदेश सांसदहरुले संवैधानिक मर्यादा, ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था सबै बिर्सेर सत्ता लिप्सामा असंवैधानिक सरकार समेत बन्नाउन चुकेनन्

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले माओवादीको साथ पाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सुरुको करिव ९ महिनामा नै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा गएको थियो । सत्ता गठबन्धन दल माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमको पद गुमाएर पनि कांग्रेसका नेता उद्धव थापाले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा समेत संसदीय अंक गणितका कारण स्थायित्व प्रदान गर्न सकेनन् । थापाले जबर्जस्ती असंवैधानिक तरिकाले नै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्नुका साथै एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । उनले पनि सदनमा बहुमतको विश्वास सिद्ध गर्न नसकेपछि संविधानमा भएको सरकार गठनको अन्तिम धारा उपयोग गरेर कांग्रेसका प्रदेश सांसद केदार कार्कीले सात महिने सरकार सञ्चालन गरे । उनको सरकार सात महिनामा ढल्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई छाडेर सदनको बहुमतलाई स्थापित गराइदियो । 

तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार नेतृत्वको सरकारले अधिकार प्राप्ती र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न संघर्ष गरेका थिए । संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्न संघीय सरकारमाथि ठूलो दवाव सृजना गरेका थिए भने २५ लाखमुनिको योजना कटाएर स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित गरेका थिए । साथै कार्यकर्ता पाल्ने योजना कटौतिले संस्थागत भएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको वातावरण बनेको थियो । तर वर्तमान सरकारले अघिल्ला सरकारको सकारात्मक पहललाई थाति राखेर पूरानै शैलीमा अघि बढ्न थालेकाले प्रादेशिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा तल झर्‍यो ।