रामपुजनको परिवार पानी मागिरहेछ

विराटनगर– बटेश्वर गाउँपालिका–५, धनुषाको एउटा सार्वजनिक इनारको कथा । आधुनिक नेपालमा पानीमाथिको अधिकारभन्दा ठूलो कुरा ’प्रतिशोध’ र ’पदीय पृष्ठभूमि’ कसरी बनिदिन्छ भन्ने गम्भीर प्रतिबिम्ब हो। २० मिटरको दुरीमा इनार छ, तर त्यो पानी पिउन अदालतको आदेश चाहिएको छ। आदेशपछि समेत पानीको गिलास भर्न पाइँदैन भने त्यसलाई के भन्ने ? यो केवल एउटा व्यक्तिको पीडा मात्र होइन, यो नेपालको गाउँगाउँमा मौन रूपमा फैलिएको ’अदृश्य अत्याचार’को झल्को हो।

रामपुजन यादवको परिवारलाई इनारमा पानी तान्न नपाउने गरी अलग्याइयो। उनी न्याय पाउन स्थानीयसँग छलफल गरे । वडा कार्यालय गए । गाउँपालिका कार्यालय धाए । प्रहरीसम्म पुगे । सबैले पानी खान दिनू भनेर निर्णय त सुनायो तर कार्यान्वयन भएन । व्यवहारमा सुनुवाइ शून्य रह्यो । अन्ततः न्यायको दैलो खोज्दै अदालतसम्म पुग्नुपर्यो।

उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दियो—‘वञ्चित नगरियोस्’ भनेर। तर रामसेवक साह, जसले इनार खन्ने जमीन दिएका थिए, जसले आफू ’सरसफाइ गर्छु, पैसा दिएको छु’ भन्दै अरूलाई पानीमा भाग दिन मान्दैनन्—उनले त्यो आदेशलाई समेत अटेर गरे। तीन–तीन पटक पेसी सारियो, चौथोमा के होला, थाहा छैन।

यसबीचमा पीडा भने रामपुजनको घरमा छ। हातेपम्प सुकिसकेको छ। ४ सय मिटर टाढाबाट आमा ६७ वर्षीया राधा देवीले पानी बोकेर ल्याउँछिन्। त्यो पनि खानपकाउन पुग्दैन। नुहाउन, कपडा धुन, शौचालय सफा गर्न, पशु पाल्न—सबै सपना सुख्खा भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी बालबालिका स्कुल जान सक्दछन्? कसरी सामान्य मानव जीवन चल्दछ?

इनार निर्माणमा वडा नम्बर ४ र ५ दुवैको सहमति थियो। १४ घरले नियमित पानी लिइरहेका छन्। तर रामपुजनको परिवारलाई बहिष्कार किन? यो प्रश्नको उत्तर प्रष्ट छ—राजनीतिक प्रतिशोध। साह एमाले समर्थक, यादव कांग्रेस निकट। यो एक राजनीतिक विभाजनले कसरी आमनागरिकको जीवन तहस–नहस बनाइदिन्छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो।

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई ‘स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकार’ मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यो अधिकार आफैंले खनेको इनारमा पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकेन भने हामी कुन युगमा छौं? यस्ता घटनाहरू कानुन, नीति र राजनीतिक पाखण्डको भण्डाफोर हुन्।

यसबाहेक यो घटना सामाजिक न्याय र सहअस्तित्वको विफलताको ऐना हो। कुनै व्यक्तिले ‘जग्गा मैले दिएँ’ भनेर अरूलाई पिउन नदिने, सामूहिक निर्णयलाई अपहेलना गर्ने र पालिका, वडा तथा प्रशासन मौन रहने—यस्ता प्रवृत्तिहरूले लोकतन्त्रलाई मात्रै होइन, सामाजिक तानाबानालाई समेत जर्जर बनाउँदै छन्।

नेपालमा वर्षेनी करोडौं खर्च गरिन्छ—खानेपानीका योजनामा। तर यहाँ २० मिटरको दुरीमा इनार छ, तर जनताको ओठ सुकेका छन्। यस्तो तीतो विडम्बनालाई मानव अधिकार आयोगले ‘प्रत्यक्ष भेदभाव’ भनेको छ। तर त्यसको पछाडि शासन–प्रशासनको मौनता र स्थानीय राजनीतिक गणितको गहिरो चलखेल लुकेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ—न्याय कहाँ पुग्यो? अधिकार के अर्थमा सीमित भयो? लोकतन्त्र किन मौन रह्यो?

रामपुजनको परिवार पानी मागिरहेछ, तर अझै पनि राजनीतिक ’धनी’हरूकै घरबाट प्रसाद झर्नुपर्ने मानसिकता कायमै छ। हामी त्यही समाजमा छौं, जहाँ अधिकार कानूनमा छ, तर प्रयोग शक्तिशालीको ’स्वीकृति’मा।

यो केवल पानीको कुरा होइन—यो सम्मान, अस्तित्व र मानवताको कुरा हो। अदालतको आदेशले पानी झर्दैन। पानी तब मात्रै झर्छ, जब समाजले आँखा खोल्छ, राजनीति जिम्मेवार बन्छ र शासन मानव अधिकारमैत्री बन्छ।हामीले अवैधानिक भेदभावसँग लड्नुपर्छ। रामपुजनको परिवारको लडाइँ हामी सबैको लडाइँ हुनुपर्छ।

#इनार