मधेशको राजनीति

अर्को एकता प्रयास

द नेप्लिज संवाददाता

२५ चैत २०८१, सोमबार

फाइल तस्बिर

२०६३ को मधेश आन्दोलनपछि उदाएको मधेशी जनअधिकार फोरमले पहिलो संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्ति बनेको थियो । तर पार्टीभित्रको सत्ता मोह र नेतृत्व विवादका कारण पटक–पटक विभाजनमा गयो । त्यही इतिहास तमलोपा, सद्भावना जस्ता दलहरूमा पनि दोहोरियो ।

विराटनगर– मधेश र थारू समुदायको राजनीतिक आवाज बनेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति जुटेको छ । कार्यदल गठनमार्फत गरिएको गृहकार्यपछि दुवै दलले अब एकीकृत नेतृत्व संरचना र चुनाव चिह्न जस्ता विवादित विषयहरूमा पनि समझदारी बनाइसकेका छन् ।

यस एकतालाई मधेशको राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको मधेशको भूगोलमा जनाधार बनाइसकेका यी दुई दलको एकता सशक्त क्षेत्रीय शक्ति निर्माणको दिशामा निर्णायक बन्न सक्छ ।

दुई पार्टीबीचको सम्भावित एकता सार्वजनिक हुनुअघि मधेशकेन्द्रित अन्य सात राजनीतिक दलले चैत २१ मा काठमाडौँमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ को औपचारिक घोषणा गरेका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनमत, जनता प्रगतिशील पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र तमलोपा समेतको सहभागितामा बनेको उक्त मोर्चाले मधेशी, थारू, जनजाति, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई अब थप संगठितरूपमा उठाउने दाबी गरेको छ ।

यसबारे जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले, ‘एजेन्डा एउटै छ—समानुपातिक अधिकार र स्वशासन । अब कार्यशैली पनि एउटै हुनुपर्छ,’ भनेका छन् । मधेश केन्द्रित राजनीतिमा एकता र मोर्चाबन्दीको अभ्यास नयाँ होइन । तर यसको दीर्घकालीन सफलताको इतिहास भने मिश्रित छ । २०६३ को मधेश आन्दोलनपछि उदाएको मधेशी जनअधिकार फोरमले पहिलो संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्ति बनेको थियो । तर पार्टीभित्रको सत्ता मोह र नेतृत्व विवादका कारण पटक–पटक विभाजनमा गयो । त्यही इतिहास तमलोपा, सद्भावना जस्ता दलहरूमा पनि दोहोरियो ।

यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको नयाँ मोर्चा र जनमत–नागरिक उन्मुक्तिको एकता प्रयासलाई विश्लेषकहरूले ‘सावधानीपूर्वक आशावादी’ दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् । २०७२ मा जारी संविधानले संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, नागरिकता लगायतका विषयमा मधेशी समुदायका केही मागहरू सम्बोधन गरे पनि पूर्ण रूपमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको गुनासो दलहरूले गर्दै आएका छन् ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका एक नेताका अनुसार संविधानले केही ढोका खोलेको हो तर मधेशले खोजेको आत्मनिर्णय, स्वशासन र पहिचान अझै अधूरो छ । यही भावना बोकेर दलहरू फेरि संगठित हुँदैछन् । विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश केन्द्रित दलहरूमा तीनवटा प्रमुख कमजोरी छन् जसले विगतमा आन्दोलनलाई संगठनमा बदल्न सकेनन् । पहिलो, आन्तरिक मतभेदलाई सहमतिबाट समाधान गर्न नसक्ने प्रवृत्ति, दोस्रो, नेताहरूमा देखिने अस्वाभाविक सत्तामोह र तेस्रो सार्वजनिक उत्तरदायित्वबोधको कमी भनेर औंल्याइएको छ ।

यही कमजोरीले गर्दा जनअपेक्षालाई संस्थागत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । राजनीतिका जानकारहरुका अनुसार दल बलियो हुन्छ भने मात्रै एजेन्डा बलियो बन्न सक्छ । तर उनीहरू आफैंमा विभाजित छन् भने जनताका मुद्दा कमजोर बन्न पुग्छ ।

मधेशसँग बहस गर्न सक्ने, अधिकार माग गर्न सक्ने मुद्दा अझै बाँकी छ । त्यसलाई बोक्ने दलहरू पनि छन् । अब प्रश्न यति मात्रै हो—यी दलहरू कति लामो समयसम्म एकजुट रहन सक्छन् ? उनीहरू कति सशक्त र जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्न सक्छन् ?

यदि विगतका गल्तीहरूबाट सिकेर, स्पष्ट कार्यदिशा, आपसी विश्वास र जिम्मेवार नेतृत्वका साथ अघि बढेमा यो एकता मधेश राजनीतिमा परिवर्तनको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ । होइन भने यो पनि अर्को ‘एकता प्रयास’ का रूपमा इतिहासमा सीमित हुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : २५ चैत २०८१, सोमबार 09:43