महायज्ञका नाममा सिरहामा दलित परिवारको उठीबास : जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराएर अन्याय लुकाउने प्रयास

द नेप्लिज संवाददाता

८ चैत २०८१, शुक्रबार

सिरहा — सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञका नाममा दलित परिवारको घर भत्काएर उठीबास गराइएको घटनाले व्यापक चर्चा पाएको छ। जातीय विभेदकै कारण भएको भनिएको यो घटनाप्रति संघीय संसद, मधेश प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, दलित आयोग, तथा विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। घटनाको छानबिन गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।

जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराएर अन्याय लुकाउने प्रयास

फागुन १० मा स्थानीय दीपक मलिक डोमको घर डोजर लगाएर भत्काइएको थियो। तर फागुन ११ मा मिति राखेर उनीसँग जबर्जस्ती सहमति गराइएको प्रमाण फेला परेको छ। स्थानीय प्रशासन, गाउँपालिका र महायज्ञ आयोजक समितिले मिलेमतो गरेर पीडितलाई धम्की दिएर ‘स्वेच्छाले घर भत्काएको’ भन्ने झुटा कागजातमा हस्ताक्षर गराएको खुलेको छ।

पीडित परिवारका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादव र महायज्ञ आयोजक बजरंगी बाबाले ‘यज्ञस्थल अपवित्र हुन्छ’ भन्दै घर भत्काउन निर्देशन दिएका थिए। उनीहरूकै दबाबमा कागजात तयार पारिएको बताइएको छ।

जातीय विभेदकै कारण घर भत्काइयो

सिरहाको औरही- ५ स्थित महायज्ञस्थल नजिक रहेको दलित परिवारको घर हटाउन धार्मिक आडमा विभेद गरिएको छ। आयोजक बजरंगी बाबाले महायज्ञस्थल दलित परिवारको छेउमा हुँदा ‘अपवित्र’ हुने भन्दै उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। स्थानीय प्रशासनले समेत घटनालाई वेवास्ता गरेको कारण दलित परिवारमाथि अन्याय भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। घर भत्काएपछि पीडित परिवारलाई पाँच सय मिटर टाढा खोलानजिक बस्न बाध्य पारिएको छ। 'हाम्रो घर, जग्गा सबै भत्काइयो। अहिले खुला आकाशमुनि बस्नुपरेको छ। हामीसँग जाने ठाउँ छैन,' दीपक मलिकले आफ्नो दुःख सुनाए।

सुरक्षा निकायको ढिलासुस्ती र मौनता

घटनापछि सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) वासुदेव दाहाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी रमेश पण्डित घटनास्थल पुगेका थिए। तर हालसम्म आरोपितहरू पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीले पीडितबाट औपचारिक उजुरी नआएको बताएको छ तर पीडितहरू त्रासमा परेकाले उजुरी दिन डराएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

सांसद र मानवअधिकार आयोगको कडा प्रतिक्रिया

मधेश प्रदेशसभाका सांसदहरूले घटनाको विरोध गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। सांसद नीलमकुमारी रजकले जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताइन्। सांसद लखन दास तत्माले प्रदेश सरकारको मौनता आलोचना गर्दै भने, 'यो अमानवीय अपराध हो। राज्यले अविलम्ब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।'

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयले घटनाको अनुगमन सुरु गरिसकेको छ। आयोगका प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनीका अनुसार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, र औरही गाउँपालिकालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको छ।

जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी पहल आवश्यक

नेपालको संविधानले जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको छ। जातकै आधारमा छुवाछूत, विभेद, तथा बसोबास अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर यस घटनामा राज्य संयन्त्रको लापरवाहीले पीडितहरू अझै पनि असुरक्षित छन् । सिरहाको यो घटना नेपालमा जातीय विभेद अझै पनि विद्यमान रहेको स्पष्ट प्रमाण हो। राज्यले अब ढिलाइ नगरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरेर स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ— जातीय भेदभाव र अन्याय नेपालमा सह्य हुने छैन। संसद, मानवअधिकार आयोग, र नागरिक समाजले उठाएको आवाजलाई राज्य संयन्त्रले गम्भीर रूपमा लिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।

प्रकाशित : ८ चैत २०८१, शुक्रबार 10:02