जनमत–नागरिक उन्मुक्तिबीच ‘बेटुङ्गो एकता’

विराटनगर — डा. चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको बहुप्रतीक्षित एकता प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुगेको दाबी गरिएको छ । केही महिनादेखि जारी संवाद अब ‘बेटुङ्गो एकता’ हुने वा पूर्ण विफलता हुने दिशामा अघि बढेको छ ।

दुवै पक्षले एकता अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिरहे पनि नेतृत्व वरीयता र भूमिकाको विवाद भने अझै टुंगिएको छैन । यही २०८२ वैशाख ६ मा तय भएको वार्ता अन्तिम प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।

बाँकेमा भएको पछिल्लो वार्तामा संरक्षक रेशम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष डा. राउत र सहअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भन्ने ढाँचामा सहमति नजिक पुगेको भनिए पनि श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक हैसियत कम गरिने ढाँचामा सहमति जनाउन अस्वीकार गरिन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ नेतृत्वको सवालमा ‘नरम’ देखिन तयार छैनन् ।

श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा चेतावनी दिँदै लेखेकी छन्, ‘रुख काट्नै लाग्नुभयो भने पनि ख्याल गर्नुहोला । काटेको रुख तपाईंकै टाउकोमा पनि पर्न सक्छ ।’ उनको यो भनाइले व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र होइन, एकता प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।

एकता सम्भव छ कि असम्भव ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेसमा अलग–अलग पहिचान बनाएका यी दुई दलहरूको एकता सफल भए संघीयताको पक्षमा बलियो सन्देश जान सक्थ्यो । तर वरीयताको तानातानले पार्टी एकता भन्दा व्यक्तिगत हैसियतको खेल बढेको देखिन्छ ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति दुवै मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ पुस्ताका राजनीतिक शक्ति हुन् । दुवैको आधार छुट्टाछुट्टै भए पनि मुद्दा समान छन्, पहिचान, अधिकार र स्वाभिमान । तर यदि शीर्ष तहकै सहमति जुट्न सकेन भने कार्यकर्तास्तरमा बनिएको विश्वास र अपेक्षा चकनाचुर हुने खतरा छ ।

६ वैशाखको वार्ता

यो वार्ता केवल एकता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मात्र सीमित छैन । यसले दुवै पार्टीको भोलिको मार्गचित्र निर्धारण गर्नेछ । यदि सहमति जुट्यो भने नयाँ राजनीतिक संरचना तयार हुनेछ । नत्र एकताप्रति देखिएको आशा निराशामा बदलिनेछ ।