त्रिविको पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अभ्यास गैरकानुनी ठहर

द नेप्लिज संवाददाता

११ जेठ २०८२, आइतबार

आदेशमा भनिएको छ, ‘करार वा अस्थायी सेवामा रहेका व्यक्तिबीच गरिने भनिएको प्रतिस्पर्धा न त खुला हुन्छ, न त प्रतिस्पर्धात्मक नै। यस्तो अभ्यासले त्रिविको प्राज्ञिक उन्नयनमा सहयोग पुग्दैन। प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउने निर्णयले विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्काउन र संस्थागत समृद्धिमा बाधा पुगाउन सक्नेमा दुईमत छैन।’

विराटनगर — सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्ति गर्न रोक लगाएको छ। सर्वोच्चले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्तिको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्दै त्रिविले विगतमा पटक–पटक अपनाउँदै आएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यासलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो।

यो अभ्यासले त्रिविको छवि पनि पूर्वाञ्चल र मनमोहन विश्वविद्यालय जस्तै ध्वस्त हुँदै गइरहेको थियो । पूर्वाञ्चललाई कांग्रेस निकटको र मनमोहनलाई एमाले आबद्ध कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रुपमा चिनिन्छ । अहिले यी दुवै विश्वविद्यालयमा दक्ष र अनुभवीभन्दा पनि आधीउधी कर्मचारी कांग्रेस एवं एमालेको दयामाया, पैरवी तथा सिफारिसमा नियुक्ति पाएकाहरु हुन् ।

पूर्वाञ्चल र मनमोहन विश्वविद्यालय जस्तै त्रिविको हविगत हुन नदिन त्रिविको हकमा २०८१ फागुन ६ मा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सुनाएको आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो । आदेशमा खुला प्रतिस्पर्धा साँघुरो र निष्प्रभावी हुने कुनै पनि प्रावधान नराख्न तथा स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिइएको छ।

सर्वोच्चले विशेष परिस्थितिमा एक पटक मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने भए पनि त्यसको दोहोराइ अस्वीकार्य हुने ठहर गरेको छ। त्रिविले यसअघि २०७६ सम्म तीन पटकभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक तथा कर्मचारी पदपूर्ति गरिसकेको छ।

पृष्ठभूमिमा २०७७ फागुन ९ मा त्रिवि सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक पदपूर्ति गर्न विज्ञापन निकालेको थियो। तर २०७८ असोज १८ मा विशेष कारण देखाएर परीक्षा स्थगित गरियो। त्यसपछि सोही वर्ष मंसिर १४ मा त्रिवि सभाबाट शिक्षक–कर्मचारी सेवा नियमावली २०५० संशोधन गरी उपप्राध्यापक पद तथा सहायकस्तरका कर्मचारी पदमा करार वा अस्थायी सेवामा १० वर्ष काम गरेकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त निर्णय त्रिविका तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकालमा गरिएको हो।

तर उक्त व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका अन्य उम्मेदवारको अधिकार हनन भएको भन्दै उपप्राध्यापक पदका उम्मेदवार रमेश बिष्ट र मनिता खत्रीले २०७८ पुस ८ मा त्रिवि सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदै कानुनमा गरिएको संशोधनले योग्य र क्षमतावानलाई त्रिविमा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्दै संस्थालाई अक्षमतातर्फ धकेल्ने प्रयास भएको बताएको छ। अदालतले खुला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मात्रै दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्न सकिने औँल्याएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘करार वा अस्थायी सेवामा रहेका व्यक्तिबीच गरिने भनिएको प्रतिस्पर्धा न त खुला हुन्छ, न त प्रतिस्पर्धात्मक नै। यस्तो अभ्यासले त्रिविको प्राज्ञिक उन्नयनमा सहयोग पुग्दैन। प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउने निर्णयले विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्काउन र संस्थागत समृद्धिमा बाधा पुगाउन सक्नेमा दुईमत छैन।’

यसअघि पनि त्रिविले २०६९ मा नियम संशोधन गरी २०७२ सम्म विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला पनि रिट परेको थियो र सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मा एक पटकका लागि मात्र सीमित प्रतियोगिता मान्य हुने निर्णय सुनाएको थियो।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एक पटकका लागि गरिएको विशेष अपवादात्मक व्यवस्थालाई पटकपटक प्रयोग गर्नु कानुनप्रतिको बलमिच्याइँ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापकीय अधिकारको दुरुपयोग र कानुनको छिन्द्रान्वेषी प्रयोगको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।’यससँगै सर्वोच्चले त्रिविलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ र भविष्यमा पनि यस्ता अभ्यास नगर्न सचेत गराएको छ।

#त्रिभुवन# विश्वविद्यालय#लाई #आन्तरिक# प्रतिस्पर्धाबाट #प्राध्यापक #र #कर्मचारी #नियुक्ति #गर्न #रोक

प्रकाशित : ११ जेठ २०८२, आइतबार 11:07