पहुँचको भरमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले कसैलाई टेर्दैनन्

१३ जेठ २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– सार्वजनिक पदमा रहेका ५ हजार ५ सय ४ जना राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउँदै विवरण नबुझाउनेहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारका कर्मचारी र पदाधिकारी छन्। संघका ४ हजार ५ सय ९३ जना, प्रदेशका ४ सय ७९ जना र स्थानीय तहका ४ सय ३२ जना गरी कुल ५ हजार ५ सय ४ जनाले तोकिएको अवधिमा विवरण नबुझाएका हुन्।

निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू समेत विवरण नबुझाउने सूचीमा परेका छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई ७ भाग र १० अनुसूचीसहित ४०३ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने संघीय तहका ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशका १९ हजार ३५५ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७२ हजार ८०७ जना छन्। देशभरका ७ लाख ७५ हजार ८४९ जनाले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएको छ।

राजनीतिक नियुक्ति र शिक्षकहरू पनि विवरण नबुझाउने अग्रपंक्तिमा
कारबाही सिफारिसमा परेकामध्ये ७ सय ७९ जना संघीय सरकारअन्तर्गतका राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त वा करार सेवामा रहेका पदाधिकारीहरू छन्। यस्तै ६ सय ४० जना शिक्षक, १ सय ८० जना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र २ हजार ९ सय ९४ जना निजामती कर्मचारीले समेत विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय किताबखाना, शिक्षक अभिलेखालय, निजामती सेवा अभिलेख, प्रहरी तथा सैनिक अभिलेखालयहरूमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधान भए पनि धेरैले यो कानुनी दायित्व पालना गरेका छैनन्।

९८ स्थानीय तहबाट विवरणै नआएको
प्रतिवेदनमा ९८ वटा स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण नपठाएको उल्लेख छ। कोशीका ४, मधेसका ३३, बागमतीका ५, गण्डकीका १२, लुम्बिनीका १७, कर्णालीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ स्थानीय तहले विवरण पठाएको छैन वा ढिलो पठाएका छन्।

प्रत्येक स्थानीय तहले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खामबन्दी गरेर सम्पत्ति विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अझै पूर्ण पालना भएको छैन।

कानुनअनुसार जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेकाले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि ६० दिनभित्र आफू र परिवारको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण स्रोतसहित तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। समयमै विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र आवश्यक कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार अख्तियारले कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

विवरण नबुझाउने संख्या घट्दो क्रममा
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ हजार ५ सय ९०, २०७९/८० मा ६ हजार ७ सय ५ र २०८०/८१ मा ५ हजार ५ सय ४ जनाले विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विवरण संकलन प्रणाली एकीकरणको सुझाव
अख्तियार प्रमुख राईले सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले निजामती, शिक्षक, प्रहरी र सैनिक अभिलेखालयहरूसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विद्युतीय तथ्यांक प्रणाली एकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

साथै उनले अनुगमन क्षेत्रलाई विस्तारित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूको समेत निगरानी गर्नुपर्ने र विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षणपछि सुधार कति भयो भन्ने समेत अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

# राष्ट्रिय# सतर्कता #केन्द्र

प्रकाशित : १३ जेठ २०८२, मङ्गलबार 08:27