आन्दोलन जारी तर विधेयकमा छलफल

द नेप्लिज संवाददाता

२८ चैत २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ — सरकारले पटक–पटक आह्वान गरेको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघले अब शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद गर्न तयार भएको छ । शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले बुधबार ‘शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न’ पत्राचार गरेपछि महासंघले बिहीबार छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महासंघकी सहअध्यक्ष र आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षा सचिवको आह्वानमा विधेयकमाथि छलफल गर्न समय मिलाएर जाने निर्णय गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘वार्ताका लागि भन्दा पनि छलफलमा जाने हो, आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेर अघि बढेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले ‘समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न’ शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग पत्राचार गरिएको र सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको जनाए । उनले भने, ‘के, कसरी अगाडि बढ्ने निचोड निकाल्न शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका हौं ।’

सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएको थियो तर महासंघले यसअघि भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै वार्ता अस्वीकार गरेको थियो । महासंघका अनुसार उनीहरूको प्रमुख माग भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनु हो र यसैको लागि उनीहरू संघर्षरत छन् ।

शिक्षकहरूको दबाबका कारण बिहीबार हुने संवादलाई ‘वार्ता’ नभइ ‘छलफल’को रूपमा लिइएको महासंघका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग छलफल गरेर शिक्षकका समस्याहरू समाधानका लागि संवादलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।

यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय लिएको छ । शिक्षक महासंघले शीघ्र ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेको छ । तर संघीय सरकारका अधिकारीहरूले केही माग संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्ने बताएका छन् । यो संवादको अन्तिम उद्देश्य भनेको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु र शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षासँगै उनीहरूको मुद्दाहरूको समाधान गर्नु हो ।

प्रकाशित : २८ चैत २०८१, बिहीबार 08:26