छलफलबिनै पारित भयो बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक

द नेप्लिज संवाददाता

१८ फागुन २०८१, आइतबार

विराटनगर– राष्ट्रिय सभामा आइतबार जे भयो, संसदीय अभ्यासमा त्यो दूर्लभ हो । कार्यसूची अनुसार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरे । उक्त विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित पारित भइसकेको छ ।

छलफलका लागि मन्त्री पौडेलले प्रस्ताव राखेपछि अध्यक्ष नारायण दाहालले बोल्न चाहने सांसदलाई दुई मिनेटभित्र नाम दिन र ३ मिनेट बोल्नलाई समय दिए । अध्यक्ष दाहालले समय निर्धारण गरेपछि ड्याससँगै बसेका राष्ट्रिय सभाका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका कर्मचारीले सभाकक्षमा भएका सांसदहरु तिर हेरे । तर एक जना सांसदले पनि हात उठाएनन् ।

आफूले राखेको प्रस्तावमा कोही सांसद बोल्छन् कि भनेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले पनि सांसदहरु बसेको लहरतर्फ आशाका साथ नजर लगाए । तर कोही पनि सांसदले नाम दिएनन । अध्यक्ष दाहालले छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यबाट नाम प्राप्त नभएको घोषणा गर्नुपर्यो ।

मन्त्री पौडेल आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले) कै राष्ट्रिय सभामा मुख्य सचेतक भगवती न्यौपाने तिर हेर्दै मुस्कुराए । लगत्तै प्रतिनिधि सभाबाट परामर्शका लागि आएको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी विधेयक छलफल बिना नै राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भयो । अध्यक्ष दाहालले सांसदहरुलाई विधेयक शाखामा संशोधन दर्ता गराउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय छन् । दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरुको सभाका रुपमा हेरिन्छ । माथिल्लो सभामामा सरकारले विज्ञहरुलाई मनोनित गर्ने प्रावधान गरिएको हुन्छ । संविधानले प्रतिनिधि सभामा कुनैपनि व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने उमेर २५ वर्ष राखेको छ भने राष्ट्रिय सभामा यस्तो उमेर ३५ वर्ष कायम गरिएको छ । संविधानले नै परिपक्क सांसद राष्ट्रिय सभामा आओस् भन्ने आसय राखेको छ ।

प्रतिनिधि सभालाई विधेयक निर्माणका लागि समयको पाबन्दी गरिएको छैन । राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरु हुने परिकल्पना गरिएका कारण प्रतिनिधि सभाबाट आउने कुनै पनि कानुन निर्माणका लागि दुई महिनाको समय तोकिएको छ । तर विज्ञहरुको सभा हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा आइतबार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयकमा बोल्ने एउटै सांसदले बोल्न सकेनन् ।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुटो विवरण पेस गरी चेक काट्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत यसरी चेक अनादर गर्ने कार्यलाई कसुरका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

विधेयकमार्फत् सरकारले चेक अनादरमा बिगो बमोजिमको रकम तिराउने र २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साथै चेक अनादरको विषयमा ३ महिना भित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले यो विधेयकमा संशोधन गर्दै एक करोड भन्दा बढीको चेक भए एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै दस करोड रुपैँयाभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएपनि दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैदको प्रावधान राखेको छ ।

प्रकाशित : १८ फागुन २०८१, आइतबार 18:46