शिक्षक आन्दोलन निर्णायक चरणमा : संसद्ले विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नगरे ऐन नलिइ घर नफर्कने चेतावनी

काठमाडौँ — संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नगरे आन्दोलन अझ उग्र बनाउने चेतावनी नेपाल शिक्षक महासंघले दिएको छ । १५ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले ‘ऐन हातमा नपाएसम्म घर नफर्किने’ भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा भने, ‘सरकारले वैशाख १२ मा संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । यदि सोही दिन ऐन पारित भयो भने १३ गतेदेखि काममा फर्किन्छौँ । अन्यथा हामी ऐन नलिइ घर फर्किँदैनौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र महासंघको असहमति

सरकारले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वैशाख १२ मा संसद् बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त बैठकमा विद्यार्थी भर्ना, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुन लागेको संवेदनशील समयमा आन्दोलन स्थगन गर्न शिक्षक महासंघलाई अनुरोध गरिएको थियो । तर महासंघले सरकारको अनुरोध अस्वीकार्दै ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने अडान लिएको छ ।
महासंघको आन्दोलन परिचालन समितिले बुधबार बसेको बैठकपछि आन्दोलनलाई ‘निर्णायक मोड’ मा पु¥याउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त

शिक्षकहरूको आन्दोलनले शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प भएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत प्रभावित भएको छ भने वैशाख ११ देखि सुरु हुने कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षामा समेत सहभागी नहुने महासंघको अडान छ। सरकारी स्रोतका अनुसार करिब ३ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण ढिलाइ हुने देखिएको छ । यस्तै कक्षा १२ को परीक्षामा ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने तयारीमा छन् ।

मागहरूको विस्तृत पृष्ठभूमि

महासंघले अघि सारेका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन :
अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायी समायोजन
विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको तलब/ग्रेड वृद्धि
शिक्षकहरूको बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सेवा अवधिको समायोजन
शिक्षक पेसाको प्रवेश उमेर, सरुवा मापदण्ड, विभागीय कारबाही प्रक्रिया
द्वन्द्वपीडित शिक्षक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको अधिकार प्रत्यायोजन
प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन अधिकार र शिक्षण परिषद्को गठन
विद्यालय सम्पत्ति, व्यवस्थापन समिति, पद संरचना र प्राविधिक ग्रेडसम्बन्धी व्यवस्था

यीमध्ये धेरै मागहरू गत वर्ष असोजमा सरकारले महासंघसँग भएको २२ बुँदे सहमति अनुसार प्रस्तुत गरिएका हुन् । तर महासंघले ती सहमति ऐनमार्फत वैधानिक रूपमा सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ ।

ऐनमा समेटिएका विवादास्पद विषयहरू

हाल संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक सरुवादेखि अनुशासन प्रक्रिया, शिक्षण परिषद्को गठन, प्राविधिक शिक्षा समायोजनजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । यिनमा शिक्षकमाथिको सरकारी नियन्त्रण बलियो बनाउने प्रस्ताव भएकाले महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ।

शिक्षा नीति विश्लेषकहरूका अनुसार केही मागहरू पुरा गर्न संविधानको धारा ३१ (शिक्षाको अधिकार) संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साथै संघीय संरचनाअनुसार शिक्षामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनको जटिलता थपिने देखिन्छ ।

यी सबै खाले बहसबीच शिक्षक आन्दोलन शिक्षा प्रणालीको मुटुमा बज्रेको ठूलो चुनौती बनेको छ । सरकार र महासंघबीचको संवाद जति छिटो निष्कर्षमा पुग्छ, विद्यार्थी र अभिभावकहरूका लागि त्यति नै राहत मिल्नेछ । तर ऐन जारी नगरी आन्दोलन फिर्ता नगर्ने महासंघको अडान र सरकारको ढिलासुस्तीपूर्ण रवैयाले देशभरको शैक्षिक वातावरण थप अस्तव्यस्त बन्ने जोखिम बढेको छ ।