स्याउ–सुन्तला चोर्नेलाई हतकडी

जितेन्द्र साह

१७ चैत २०८१, आइतबार

विराटनगर – नेपालमा कानुनी समानताको विषयमा पुनः चर्को बहस सुरु भएको छ । साना अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा सजाय दिइँदा करोडौँ ठगी गर्नेहरू भने स्वतन्त्र हिँडिरहेका छन् ।

पछिल्लो उदाहरण काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा देखियो जहाँ एक भाइरल भिडियोका आधारमा अधबैंसे पुरुषलाई पक्राउ गरी म्याद थप गरिएको छ ।

ती व्यक्तिले मात्र दुई दाना स्याउ र सुन्तला चोरेका थिए तर उनलाई पक्राउ गरी राज्यविरुद्धको अपराधमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल समशेर राणासँगै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराइयो ।

तर यही समयमा सहकारी घोटालामा मुछिएका ठूला व्यक्तिहरूलाई कानुनले समात्न सकेको छैन । करोडौँ ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकहरू कानुनी प्रक्रियामा रहे पनि आरामसँग बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई न त ठोस सजाय हुने संकेत छ, न त तीव्र कारबाहीको कुनै सम्भावना ।

नेपालमा ‘साना चोर जेलमा, ठूला चोर मन्त्री’ भन्ने उखान यथार्थ सावित हुँदैछ । केही हजार रुपैयाँ बराबरको चोरीमा पक्राउ पर्नेहरू तुरुन्तै कानुनी कारबाहीमा तानिन्छन् तर सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको करोडौँ रुपैयाँ ठगी गर्नेहरू भने कानुनी प्रक्रियाको नाममा वर्षौँसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सहकारी ठगीका २ सय १२ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दाहरूमा १४ अर्ब ८६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ । तर ती मुद्दामा पक्राउ परेका केवल १ सय ६८ जना मात्र छन् भने ७ सय ८० जना अझै फरार छन् ।

यीमध्ये धेरैजसो राजनीतिक पहुँच भएका प्रभावशाली व्यक्ति छन् जसलाई कानुनी कारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । देशभरि ठूला सहकारी घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरू तथा कतिपय सहकारी सञ्चालकहरू अझै पनि राजनीतिक नेताहरूसँग निकट भएर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

तीनकुनेको यो घटनाले कानुनी समानतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जब एक नागरिकलाई दुईवटा फलफूल चोरेको आरोपमा मुद्दा लाग्न सक्छ भने करोडौँ ठगी गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति किन ?
कानुनी राज्यमा सबै नागरिकका लागि एकै प्रकारको नियम लागू हुनुपर्छ । साना अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नु गलत होइन तर ठूला आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले कानुनी प्रणालीप्रति जनताको अविश्वास बढाइरहेको छ ।

नेपालमा कानुनी व्यवस्थाले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सरकार र न्याय निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । साना अपराधीलाई मात्र कडा कारबाही गर्ने तर ठूला अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रवृत्ति नरोकिएमा जनता थप आक्रोशित भइ सडक संघर्षमा ओर्लिने दिन टाढा छैन ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर जबरासहित ११ जनालाई पाँचदिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । प्रहरीले मिश्र, जबरा लगायत ११ जनालाई राज्यविरुद्धको अपराधको आरोपमा मुद्दा चलाएको हो । उनीहरू पक्राउ परेको दिनदेखि नै त्यो अवधि गणना हुनेछ ।

अदालतले दिएको अनुमति अनुसार प्रहरीले अब उनीहरुलाई कम्तीमा मंगलबारसम्म थुनामा राख्न पाउनेछ । न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले अन्य ३१ जनालाई आपराधिक उपद्रव र संगठीत अपराधसम्बन्धी कसुरमा चारदिन हिरासतमाहिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । प्रहरीले करिब एक सय जनाको हाराहारीमा पक्राउ गरेपछि अहिलेका लागि ४२ जनालाई मात्रै अदालतमा पेस गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

पक्राउ परेका स्वागत नेपाल लगायतहरुलाई भने प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छाडेको छ । उनी घटनास्थलमा नदेखिएको कारण तारेखमा छोडिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । उनको परीक्षा समेत चलेकाले थप प्रमाण भेटिएको बखत मुद्दा चलाउने गरी रिहा भएका हुन् । राजावादीले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएसँगै उनीहरु पक्राउ परेका थिए ।

मिश्र र राणाद्वारा अस्पतालको सुविधा नलिने घोषणा
राजसंस्था पुनस्र्थापना जनआन्दोलनका नेताद्वय डा. धवल शमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रले अस्पतालमा बस्ने सुविधा नलिने बताएका छन् ।
‘स्वास्थ्य समस्याका कारण प्राप्त हुने अस्पताल बस्ने सुविधा लिन इन्कार गर्दछु,’ संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य सचिव तथा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले काठमाडौँ जिल्ला अदालत इजलासमा आइतबार भने ।

‘राज्यले ज्यान लिन्छ भने लिओस्‌, साथीको (रवीन्द्र मिश्र) साथ छाड्दिनँ, हिरासतमै बसेर लडाइँ लड्छु,’ आन्दोलन परिचालन संयोजक राणाले भने । मिश्रको उच्च रक्तचाप र राणाको क्यान्सर उपचारका कारण अस्पताल राख्ने सुविधा प्राप्त होस् भनेर वकिलहरुले इजलासमा अनुरोध पेश गरेका थिए ।

दुवैले उक्त सुविधा नलिने जानकारी गराई वकिलहरुले निवेदन फिर्ता लिएका थिए । क्यान्सर रोगको शल्यक्रिया गरेका राणा नियमित परीक्षणका लागि वैशाख १५ मा भारत जानुपर्ने थियो ।

मिश्र र राणाले इजलासमा भने, ‘आगजनी, लुटपाट, गोली हान्ने, अश्रुग्यास हान्ने, मान्छे मार्ने कार्यमा हाम्रो संलग्नता छैन । सरकारले शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा बरु दमन गर्यो , भीडलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्यो ।’ अदालतले चैत्र १५ मा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका सम्बन्धमा मिश्र र राणा लगायतलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाँच दिन म्याद थप गरेको छ ।

प्रकाशित : १७ चैत २०८१, आइतबार 21:04