सिरहामा महायज्ञका लागि दलितको घर भत्काइयो : गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्ष पक्राउ

८ चैत २०८१, शुक्रबार

विराटनगर– सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञ आयोजना गर्न दलित समुदायको घर भत्काइएको घटनामा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादव पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी प्रमुख (एसपी) रमेश पण्डितका अनुसार उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि शुक्रबार नियन्त्रणमा लिइएको हो। हालसम्म घटनाबारे कुनै औपचारिक उजुरी परेको छैन तर प्रहरीले पीडित पक्षसँग छलफल गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ।

फागुन १० मा औरही–५ मा दीपक मरिक (डोम) को घर बलपूर्वक भत्काइएको थियो। महायज्ञ स्थल नजिकै रहेको मरिकको घरलाई 'अछुत डोम राख्न नहुने' भन्दै महायज्ञका कर्ताधर्ता महात्यागी बजरंगी बाबाको निर्देशनमा पालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले पालिकाकै जेसिभी प्रयोग गरी घर भत्काउन आदेश दिएका थिए। घर मात्र भत्काइएन, उक्त स्थानको माटोसमेत दुई फिट खनेर हटाइएको छ, जसले जातीय भेदभावको चरम रुपलाई उजागर गरेको छ।

घर भत्काइएपछि मरिक परिवारलाई विद्यालयको २ धुर जमिनमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ। पाँच वर्षअघि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको पक्की घर भत्काइएर अहिले उनीहरूलाई फुसको झुप्रोमा बस्न बाध्य पारिएको छ। दीपक मरिककी पत्नी अनिता मरिक भक्कानिँदै भन्छिन् , 'हामी सपरिवार खुसीसाथ त्यहाँ बसिरहेका थियौं। हाम्रो बालबच्चाको नाभी जोडिएको घर भत्काइयो। नयाँ ठाउँमा पानी, बिजुली केही छैन। अन्धकारमा रात काट्नुपर्छ, बिचल्लीमा छौं।'

पीडितहरू त्रासमा परेकाले उजुरी दिन डराएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। यस घटनाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, तथा विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। घटनाको छानबिन गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयले घटनाको अनुगमन सुरु गरिसकेको छ।

आयोगका प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण सहनीका अनुसार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, र औरही गाउँपालिकालाई प्रष्टिकरण पत्र पठाइएको छ। यो घटना नेपालको संविधान, २०७२ ले निषेध गरेको जातीय छुवाछुत र भेदभावको स्पष्ट उदाहरण हो। नेपालको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार दोषीलाई तीन वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुन सक्छ। मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र सरकार ले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु अत्यावश्यक छ।

प्रकाशित : ८ चैत २०८१, शुक्रबार 20:13