बालिकाको श्रमशोषणको अनुसन्धान थालियो

द नेप्लिज संवाददाता

३० माघ २०८१, बुधबार

विराटनगर-- प्रदेश सांसदले बालिकालाई बन्धक बनाएर श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा दाङकी एक बालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले ६ वर्षसम्म बन्धक बनाएर श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा अनुसन्धान अघि बढेको बताएका छन् ‌।

शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सर्वत्र आवाज उठे पछि आयोगले स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन प्रारम्भ गरेको उनले प्रष्टयाए ।

आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पत्राचार गरी नेपाल प्रहरीबाट सरकारी वकील कार्यालयसमक्ष पेश गरेको राय सहितको प्रतिवेदन समेत सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । शर्माले राजधानीको धुम्बाराहीस्थित निजी निवासमा बालिकालाई राखेकी थिइन् ‌।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पछि विरोध भइरहेको छ।

संसद् बैठकमा मंगलबार शर्मालाई एमालेको सांसद् भएकै कारण उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारको विरोध भएको थियो।

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले पनि शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। सांसद शर्माको घरबाट काठमाडौँ महानगरको टोलीले बालिकाको उद्धार गरेको थियो।

माओवादीले २०५२ को फागुन १ देखि थालेको सशस्त्र द्वन्दको सम्झनामा यो दिवस मनाउँछ ‌।

रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले दिएको जनयुद्ध बिदालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा अपहरण, बेपत्ता र हत्या गरिएकी ज्योती केसी तथा हर्कसिंह खत्रीका छोरा चन्द्रशेखरले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन बमोजिम अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । उनले हत्या- हिंसालाई जनयुद्धको उपमा दिइएको दाबी गरेका छन् ।

आफूलगायत धेरै सर्वसाधारण माओवादी हिंसाबाट पीडित रहेकोले यसअघि सर्वोच्चबाट भएका आदेशलाई नजिर मानेर फागुन १ को सार्वजनिक बिदा गैरकानुनी ठहर गर्न माग गरेका थिए ।

जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा बाँफीकोटसँगै धादिङको गजुरी र काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले समेत सार्वजनिक विदा दिएका छन् ।

केसीले सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ ९ र २०८० पुस १३ को फैसला तथा गत मंसिर २६ गते संवैधानिक इजलासको आदेश विपरित पालिकाले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको जिकीर गरेका थिए ।

प्रकाशित : ३० माघ २०८१, बुधबार 20:16