‘राजा फर्काउँछौँ’

जितेन्द्र साह

१२ चैत २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर– नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्य राख्ने विभिन्न शक्ति, दल तथा समूहहरू अहिले राजनीतिक रूपमा सक्रिय देखिन्छन् । पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसमा दिएको अभिव्यक्तिले यस विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ । उनले ‘अब बेला भयो’ भन्दै गणतन्त्रपछिको अवस्थाप्रति असन्तोष प्रकट गरेपछि राजसंस्थाका पक्षधरहरू थप उत्साहित भएका छन् ।

यतिबेला पूर्वराजा एकपछि अर्को धार्मिक गतिविधिमा संलग्न भइरहेका छन् । उनी मठ–मन्दिर धाउने, हिन्दू धर्मका प्रवर्तकहरूसँग भेटघाट गर्ने तथा विभिन्न समूहसँग परामर्श गरिरहेका छन् । यसले उनको मौन भूमिकालाई केही हदसम्म सक्रियतामा परिणत गराएको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालका प्रमुख राजावादी घटकहरू पनि सडकमै उत्रिएका छन् । उनीहरू गणतन्त्र असफल भएको दाबी गर्दै पुनः राजसंस्था स्थापित गर्नुपर्ने माग अघि सारिरहेका छन् । तर ‘राजा फर्काउँछौँ’ भन्ने यी दल तथा घटकहरू आपसमा भने गहिरो विभाजनको अवस्थामा छन् ।

नेपालमा हाल प्रमुख तीन राजावादी घटक छन्, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल । यी तीनै घटक राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिबद्ध देखिए पनि आपसी समन्वय भने छैन ।

पछिल्लो समय पोखरामा भएको पूर्वराजाको अभिनन्दन समारोहमा तीनवटै पक्षको उपस्थिति देखिए पनि त्यसको केही समयपछि नै उनीहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थाल्यो । दुर्गा प्रसाईंले उक्त कार्यक्रममा लिङ्देन र थापा केवल ‘जस बटुल्न मिसिएको’ आरोप लगाएका थिए ।

राजावादी मोर्चामा खुलेर आएको नयाँ नाम दुर्गा प्रसाईंको हो । माओवादी र एमाले हुँदै राजावादी कित्तामा आइपुगेका उनी अहिले सबैभन्दा आक्रामक राजावादीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले राप्रपा नेतृत्वलाई कमजोर भन्दै राजसंस्थाप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता नै शङ्कास्पद भएको आरोप लगाउँछन् । लिङ्देन र थापा यसबारे औपचारिक रूपमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् ।

यता लिङ्देन र थापा भने लामो समयदेखि राजावादी राजनीतिमा संलग्न भए पनि आपसी सम्बन्ध सहज बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । लिङ्देन र थापा नेतृत्वको दलहरूबीच एकता हुने चर्चा चले पनि, हालसम्म त्यसले मूर्त रूप लिएको छैन । पृथ्वीजयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा लिङ्देन र थापाबीच वार्ता भए पनि त्यसले कुनै ठोस परिणाम निकाल्न सकेन ।

यसबीचमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै सहमतिमा बनेको भनिएको ‘राजसंस्था पुनस्र्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले राजावादी शक्तिहरूबीचको विभाजनलाई अझ चर्काएको देखिन्छ । यो समिति नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । सुवेदी पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष हुन् जसलाई पूर्वराजाकै विश्वासपात्र मानिन्छ । तर लिङ्देन र थापा नेतृत्वको दलहरूले सुवेदीलाई नेतृत्व मान्न अस्वीकारेका छन् ।

यस घटनाक्रमलाई राजावादी मोर्चामा नै ‘पूर्वराजाले पुराना राजावादी शक्तिहरूलाई बाइपास गर्ने रणनीति अपनाएको’ रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सुवेदीको नेतृत्व स्वीकृत नगर्नुको मुख्य कारण भनेकै लिङ्देन–थापा लगायतका नेताहरूले पूर्वराजाबाटै आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको महसुस गर्नु हो ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधन बिना राजसंस्था पुनस्र्थापना सम्भव देखिँदैन । राजावादी शक्तिहरूको आन्तरिक विभाजनले उनीहरूलाई अझ कमजोर बनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दा केवल सडक आन्दोलन वा नारा मात्रै भएर सीमित रहने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

पूर्वराजाले संकेतात्मक रूपमा सक्रियता देखाए पनि प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व लिन हिच्किचाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजावादी शक्तिहरूबीचको एकता बिना कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन ।

प्रकाशित : १२ चैत २०८१, मङ्गलबार 07:36