राजा फेरि आउँदैछन् !

विराटनगर– २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आज तीव्र निराशा छ। तीन दशक लामो संक्रमणकालले जनताको सपना साकार गर्नेभन्दा झन् टाढा पुर्याएको अनुभूति भइरहेको छ।

यही निराशाको भित्तो टेकेर राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि राजावादी शक्तिहरू फेरि सग्ला भएर सडकमा उत्रिएका छन्। र, यो केवल संयोग हैन—योजना र तयारीसहितको ‘व्यवस्था परिवर्तन’ को सुनियोजित प्रयास हो। उनीहरुका लागि यो दलप्रति आक्रोश, राजसंस्थाप्रति आसको माहोल हो भन्दा फरक पर्दैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवसकै दिन ‘राष्ट्र संकटमा छ’ भनेर दिएको वक्तव्यले राजावादीहरूको आत्मविश्वासमा ताजा ऊर्जा थपेको छ। त्यसयता राप्रपा, राप्रपा नेपाल, दुर्गा प्रसाईं समूह, हिन्दूवादी संगठनहरू, सबै चरणबद्ध आन्दोलनको मोडमा प्रवेश गरिसकेका छन्। एउटै स्वर छ—‘राजसंस्था पुनःस्थापना गर।’

तर प्रश्न उठ्छ—के यी आन्दोलनहरूमा जनताको अभुतपूर्व समर्थन छ? कि विदेशी शक्ति विशेषतः भारतको ‘शुभेच्छा’ले ऊर्जा दिइरहेको हो?

यसको उत्तर सरल छैन, तर यथार्थ छ—दलीय लोकतन्त्रप्रति जनआस्था धराशायी भएको छ। दलहरूभित्रको गुटबन्दी, भागबण्डा, भष्ट्राचार, कर्मचारीतन्त्र र पत्रकारिता समेतको दलीयकरणले गर्दा लोकतन्त्र जनताको लागि होइन, केही व्यक्ति, परिवार र शक्तिकेन्द्रको लागि मात्र सीमित भएको अनुभूति जनसाधारणले गरिरहेका छन् ।

राजावादीहरू यही यथार्थलाई जनभावनाको हतियार बनाउँदै अघि बढिरहेका छन्। आन्दोलनको मोर्चामा संयोजनकर्ता नवराज सुवेदीले सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्दै ‘अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन’ को घोषणा गरिसकेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन कुनै सरकारविरुद्ध होइन, निरकुंशता र सर्वसत्तावादको विरुद्ध हो।’ तर व्यावहारिक रुपमा यसको उद्देश्यप्रति शंका गर्न गाह्रो छैन—लक्ष्य छ, राजसंस्था पुनःस्थापना।

यसपटकको रणनीति पनि पुरानै छ—‘भद्र अवज्ञा’, ‘सत्याग्रह’, ‘घेराउ’, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’। तर सन्देश बलियो बनाइएको छ—‘राज्यसत्ताविरुद्धको लडाइँ आजै सकिँदैन, दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ।’ यही कुरा राजावादी नेता राजेन्द्र लिङ्देनको अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले खोजेको परिवर्तन निर्वाचनबाट होइन, जनआन्दोलनबाट आउँछ।’

यसरी हेर्दा—यो आन्दोलन अब केवल सडकमा झुण्ड्याइएको नारासम्म सीमित छैन। यो शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक खेलमा बदलिँदैछ।

यी सब अघि बढिरहँदा तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनले आन्दोलनको स्वरुप र गम्भीरता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला प्रदर्शनहरूमा संख्यात्मक सहभागी कम देखिए पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अभिमत भने एकाएक परिवर्तन हुँदै गएको छ। २०६२/६३ मा ‘गेट आउट राजा’ भनेर चिच्याएका युवाहरू अहिले ‘राजा आउ देश बचाउ’ लेख्दै छन्। के यो एक प्रकारको ऐतिहासिक पश्चात्ताप हो? वा थकित मनको नयाँ आशा?

यसबीच देशका थुप्रै उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि एकद्वार प्रणालीतर्फ झुकेको संकेत दिएका छन्। उनीहरू दलगत भागबण्डामा रकम बाँडेर हैरान छन्। शासन प्रणाली फेरिए स्थायित्वले अनिश्चितताको अन्त्य हुने आशा उनीहरूले गर्न थालेका छन्।

तर बहस यत्तिमै रोकिन्न—राजसंस्था फर्केर जनताको सार्वभौमसत्ता थप बलियो बन्छ त? कि फेरि एक निरंकुश सत्ता जन्मन्छ? राजावादी शक्तिहरुले जनहितका लागि हातेमालो गरेका हुन् भने देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास मात्र हो भने उनीहरु सत्तामा पुगिहाले पनि आममान्छेको स्थिति फेरिँदैन ।

यो प्रश्नको उत्तर भविष्यले दिनेछ । तर वर्तमानले देखाएको संकेत स्पष्ट छ—राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू अब आन्दोलनको औपचारिकतामा होइन, व्यवस्थापरिवर्तनको गम्भीर एजेन्डामा प्रवेश गरिसकेका छन्। जनताको मन जितेर दलहरूको असफलताको फाइदा उठाउनेमा उनीहरू ढुक्क छन्।

लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहनेहरूले अब सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको छ। नत्र फेरि इतिहासको चक्र दोहोरिएला—राजा हटाइयो, दल आए, दल असफल भए, राजा फर्किए।त्यसैले प्रश्न उठ्छ—अब व्यवस्था फेरिने हो कि फर्किने?

#राजतन्त्र#को #पुनःस्थापनाका

(आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर, तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रदेखि काठमाडौँसम्म मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय ‘द नेप्लिज डट कम’ का प्रधान सम्पादक जितेन्द्र साहको यो व्यक्तिगत विचार हो । साह कुनै पनि राजनीतिक दल निकट पत्रकार संघ, संगठन, मञ्च, युनियन, चौतारी वा समाज लगायतमा आबद्ध छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौं ।)