नेपालमा युरोपियन जहाज ल्याउन रोक

द नेप्लिज संवाददाता

८ फागुन २०८१, बिहीबार

विराटनगर– नेपालको हवाई क्षेत्रलाई निरन्तर कालोसूचीमा राखिरहेको युरोपियन युनियन (ईयू) लाई नेपाल पक्षले जवाफ दिन थालेको छ । भनेको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दा पनि थरिथरिका सर्त राखेर सेक्युरिटी लिस्टबाट नहटाए पछि नेपालले पनि युरोपमा बनेका जहाज ल्याउन रोक लगाउन थालेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबार बेलुकी माउन्टेन हेलिकोप्टरले एटीआर हेलिकोप्टर ल्याउन मागेको अनुमति ’रिफ्युज’ गरेको छ ।

पछिल्ला दुर्घटनामा एटीआर जहाज बढी परेको र अधिकांश दुर्घटनाका कारण एयरक्राफ्टकै सेक्युरिटी समस्या भएको पाइएकाले अनुमति ’रिफ्युज’ गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । ‘अब तत्काल हेलिकोप्टर ल्याउन रोक्छौँ,’ भूलले भने, ‘एटीआर जहाजको पनि सबै पफर्मेन्स चेक गरेर मात्रै रोक लगाउन सकिन्छ ।’ नेपालमा अहिलेसम्म भएको १ स १० हवाइ दुर्घटनामा ९ सय ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । यीमध्ये ४१ वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भएका छन् । हेलिकोप्टर दुर्घटनाका अधिकांश घटनामा एयरक्राफ्टकै समस्या देखिएको भूलको बुझाइ छ ।

नेपालमा आउने अधिकांश विमान र हेलिकोप्टर युरोपियन युनियनअन्तर्गतकै कम्पनीबाट आउँछन् । हाल नेपालमा ३४ वटामध्ये ३० वटा एटीआर हेलिकोप्टर युरोपियन कम्पनीका हुन् । बाँकी ४ मध्ये अमेरिकल कम्पनीका दुई ड्रिल र रबिन्सनका २÷२ वटा छन् । ६० वटा विमानमा धेरैजसो एयरबसकै जहाज छन् । बुद्ध एयरका १८ वटा र यती एयरका ७ वटा जहाज एटीआरकै हुन् ।

नेपालको हवाई सुरक्षालाई कमजोर जनाउँदै सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ) ले नेपाललाई सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न (एसएससी) मा राखेको थियो । लगत्तै ईयूले समेत नेपाललाई सेफ्टीमा राख्यो । यो भनेको कालोसूचीसरह हो । सेफ्टी लिस्टमा राख्दा नेपालले कुल ५५ अंक प्राप्त गरेको थियो । आईकाओले सुरक्षा एसेसमेन्ट गर्दा खासगरी आठ मापदण्डलाई आधार बनाउँछ । ती आधारहरूमा हवाई कानुन, नागरिक उड्डयन संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल छन् ।

कालोसूचीमा परे पछि नेपालले आईकाओको निर्देशन अनुरुप सुधारका योजना लागु गर्दै गयो । सन् २०१७ मा भएको मूल्यांकनमा नेपालले ६६.७६ अंक प्राप्त गरेपछि आईकाओले नेपाललाई २०१७ जुलाई २० मा एसएससी सूचीबाट हटाएको थियो । तर, आईकाओसँगै नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको ईयूले भने ८ वर्षसम्म पनि कालोसूचीबाट हटाएको छैन । ईयूले सुरक्षाभन्दा प्राधिकरणको संरचनाको विषयमा अनावश्यक रूपमा धेरै चासो राखेर सेफ्टी लिस्टबाट हटाउन नमानेको नेपाली पक्षले महसुस गर्दै आएको छ ।

‘आईकाओको लिस्टबाट हटेपछि ईयूको लिस्टबाट पनि हट्छौं भन्ने लागेको थियो । तर, एकपछि अर्को सर्त तेस्र्याउने काम भयो, नेपाललाई अन्डरस्टिमेट गरेजस्तो देखियो,’ भूलले भने । खासगरी नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजित गर्ने ईयूको मुख्य चासो देखिन्छ । त्यसैले अनेक सुधारका बाबजुद ईयूले कालोसूचीबाट हटाउन मानेको छैन । हवाई कानुनको विषय आईकाओको समेत चासोको विषय थियो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तनपछि आईकाओले त्यसमा चित्त बुझाएको थियो ।’

यसअघि प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी नियमन र विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा सरुवा हुन सक्थे । अहिले प्राधिकरणले एउटा सेवाका कर्मचारी अर्को सेवामा जान नपाउने गरी नियम बनाएको छ । तर, यो संरचनालाई ईयूले भने मानेको छैन । कानुनी व्यवस्थालाई देखाएर उसले नेपाललाई कालोसूचीमै राखिरहेको छ । नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन प्राधिकरणलाई टुक्रयाउनुपर्ने पूर्वसर्त जस्तै देखिन्छ ।

प्राधिकरण टुक्रयाउने विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसैका नाममा ईयूले नेपालमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेकोले युरोपियन युनियनअन्तर्गत देशबाट आउने नयाँ जहाज नै रोक लगाउने तयारी गरिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । नेपालमा आउने जहाजमध्ये एयरबस फ्रान्सेली कम्पनी हो । एटीआर पनि फ्रान्सेली र इटालियन लगानी भएको कम्पनी हो ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भूलका अनुसार युरोपियन जहाजमा देखिएको सुरक्षा कमजोरीसँगै नेपाली बजारलाई लागत र सुरक्षाको हिसाबले समेत राम्रो हुने जहाज ल्याउन खुला गर्न खोजिएको बताउँछन् । यसका लागि अरू विकल्प खोज्नसमेत वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाललाई आर्थिक रूपमा सस्तो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले विश्वसनीय जहाज ल्याउनुपर्छ भनेर खुला गर्न लागेका हौँ । यस कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोइङ वा अन्य वायु निर्माता कम्पनी वा अन्य हेलिकोप्टर निर्माणका कम्पनीका जहाज पनि आयात गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नीतिको तयारी गर्दैछ ।’

प्रकाशित : ८ फागुन २०८१, बिहीबार 18:31