ट्रम्पको नजरमा नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग ‘ठगी'

द नेप्लिज संवाददाता

७ फागुन २०८१, बुधबार

ट्रम्पले भारतलाई पनि निर्वाचन साक्षरताका लागि २१ मिलियन डलर दिँदै आएकोमा अब किन दिने ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ । हालै प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गरेर फर्किनुभयो । तर हामीले भारतलाई किन पैसा दिने ?’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘ऊसँग धेरै पैसा छ ।’

विराटनगर– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण र वित्तीय संघीयता शीर्षकमा दिंदै आएको रकम ‘ठगी’ भएकाले सहयोग रोकेको भनेका छन् ।

२० जनवरी २०२५ मा दोस्रोपटक अमेरिकाको पदभार ग्रहण गरेका ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । वित्तीय संघीयताका लागि दिने २० मिलियन अमेरिकी डलर र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिने १९ मिलियन डलरसहित ३९ मिलियन डलर (करिब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) रोकिएको छ । अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मार–ए–लागोमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा ट्रम्पले भने, ‘यो ठगी हो ।’

यसअघि एलन मस्कले नेतृत्व गरेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ (डज) ले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित ६ परियोजना रद्द गरेको थियो । अहिले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाका कामको भुक्तानी पनि रोकिएको छ ।

नेपालजस्तै भारत, मालदिभ्स, लाइबेरिया, माली, साउथ अफ्रिका लगायत देशलाई दिंदै आएको सहयोग पनि रोकेको ट्रम्पले जानकारी दिएका छन् । उनले भारतलाई पनि निर्वाचन साक्षरताका लागि २१ मिलियन डलर दिँदै आएकोमा अब किन दिने ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ । हालै प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गरेर फर्किनुभयो । तर हामीले भारतलाई किन पैसा दिने ?’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘ऊसँग धेरै पैसा छ ।’

मालदिभ्सको राजनीतिक सुव्यवस्थाका लागि २९ मिलियन डलर दिने गरेकोमा त्यसलाई पनि स्थगित गरिएको ट्रम्पले जानकारी दिए । यता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) का भुक्तानीलगायत गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएको भनेको छ । यसको समीक्षा पूरा भएपछि आगामी कदमबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने बताएको छ ।

एमसीसीले २ फागुनमा इमेल लेखी नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच भएको कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको ९० दिनको स्थगन सम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको जानकारी मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले गराएको थियो ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा भएको कम्प्याक्टअनुसार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना अघि बढेको छ । ती परियोजना सञ्चालनका लागि एमसीसीले ५५ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ७७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने संझौता छ । त्यसमा नेपाल सरकारले साढे १९ करोड अमेरिकी डलर करिब २७ अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने छ ।

ती परियोजना सञ्चालन गर्ने एमसीए नेपालले त्यसमध्ये तीनवटा ४ सय केभी सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का संझौता भइसकेको छ । एमसीसीले ९० दिनका लागि एमसीसीलाई दायित्व सिर्जना हुने भुक्तानीलगायत गतिविधि रोक्न पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : ७ फागुन २०८१, बुधबार 15:08