बेरुजुमा ‘महारथी’ मधेस : स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म हिसाबबिनाको खर्च

द नेप्लिज संवाददाता

१ जेठ २०८२, बिहीबार

विराटनगर— आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय अनुशासनको पालना नगर्दा प्रदेश सरकारहरूमा बेरुजुको मात्रा बढेको छ। महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २.५७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

पछिल्ला तीन वर्षदेखि बेरुजुमा शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको मधेस प्रदेश यस वर्ष पनि ‘बेरुजु महारथी’ बनेको हो। प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा ८६ करोड ८१ लाख, गण्डकीमा ५१ करोड ९८ लाख, लुम्बिनीमा ६५ करोड ८२ लाख, कर्णालीमा ४५ करोड ९४ लाख, सुदूरपश्चिममा ५० करोड ६९ लाख र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ।सातै प्रदेशमा जम्मा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ भने अद्यावधिक गरी हेर्दा यो संख्या ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख पुगेको छ।

पालिकामा पनि बिनायोजना खर्चको होड
७५३ पालिकामध्ये मधेसका पालिकामा सबैभन्दा धेरै ५ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख बेरुजु देखिएको छ। कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा मात्र ४ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।

अन्य प्रदेशहरूमध्ये बागमतीमा ४ अर्ब ५४ करोड, लुम्बिनीमा ३ अर्ब ३ करोड, कर्णालीमा २ अर्ब ४९ करोड, सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ११ करोड र गण्डकीमा २ अर्ब २७ करोड बेरुजु रहेको छ।

विराटनगर ’धेरै मिल्ने’ महानगर, पोखरा ’बर्बादी’मा अगाडि
महानगरहरूमा पोखराको बेरुजु सबैभन्दा धेरै ५० करोड ४३ लाख (३.७४%) र विराटनगरको सबैभन्दा कम २ करोड ८ लाख (०.३२%) देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरमा ६८ करोड २ लाख, वीरगन्जमा २२ करोड ७५ लाख, भरतपुरमा १० करोड २ लाख र ललितपुरमा ५ करोड ५५ लाख बेरुजु देखिएको हो।

रकम सर्छ तर योजनामा होइन
महालेखाको प्रतिवेदनले वर्षको अन्त्यमा योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सिफारिस गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १ अर्ब १५ करोड, कोशीले ९१ करोड, गण्डकीले ९४ करोड र मधेशले १० करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेका छन्।

बेरुजु रोक्न कानुन र अनुशासन चाहिन्छ
महालेखाको प्रतिवेदनले सकारात्मक सुधारका उपायहरू पनि सुझाएको छ, जसमा योजनाको कार्यान्वयन नगरी रकम अन्यत्र सार्ने, कानुन विपरीत खरिद प्रक्रिया अपनाउने, वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च बढी हुने र योजना नबनाइ रकम विनियोजन हुने जस्ता समस्याको अन्त्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

विज्ञहरुका अनुसार बेरुजु नियन्त्रण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासन अपनाउनु आवश्यक छ। महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएका कमजोरीलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव जानकारहरुको छ ।

#मधेस#बेरुजु

प्रकाशित : १ जेठ २०८२, बिहीबार 12:31