शिक्षक महासंघ असन्तुष्ट : विधेयक प्रतिवेदनले पुराना सबै सहमति लत्यायो

५ जेठ २०८२, सोमबार

विराटनगर– नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघका अनुसार सरकारसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नआएको र शिक्षकहरूको प्रमुख मागहरू सम्बोधन नगरेको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको थियो। तर महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन महासंघसँग भएका अधिकांश सहमति विपरीत आएको आरोप लगाए।

‘हामीसँग भएका सहमति सम्बोधन नगरी घुमाउरो ढंगले सर्त राखिएको छ। सहमति कार्यान्वयन भएको छैन,’ सुवेदीले भने। उनले थपे, ‘दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि उपसमितिको प्रतिवेदन झन् अनुदार र शिक्षकविरोधी छ।’

सुवेदीका अनुसार अस्थायी प्रकृतिका राहत शिक्षक, साविक उमाविका शिक्षक, करारमा कार्यरत शिक्षक, सिकाइ अनुदान प्राप्त, प्राविधिक तथा विशेष शिक्षा पढाउने शिक्षकहरू सबैलाई अन्याय गरिएको छ।

‘आवधिक बढुवाको प्रावधान चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै बनाइयो। शिक्षक सरुवा झन् शिक्षक मारा बनाइएको छ। अस्थायी अवधि गणना, विभागीय कारबाही, बालकक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या पनि जस्ताको तस्तै राखियो,’ सुवेदीले गुनासो गरे।

महासंघले सोमबार बैठक गरी विधेयकप्रति आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताइएको छ। महासंघका अनुसार गत चैत २० देखि काठमाडौँमा २९ दिनसम्म आन्दोलन गरिएको थियो। १७ वैशाखमा सरकारले महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगन गरिएको थियो।

तर वर्तमान विधेयकको प्रतिवेदनले विगतमा २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमति नै लत्याएको महासंघको आरोप छ। महासंघले निकट भविष्यमा रणनीति तय गरी पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।

# विद्यालय# शिक्षा #विधेयक

प्रकाशित : ५ जेठ २०८२, सोमबार 10:58