चार भुटानी शरणार्थीलाई बेलडाँगी शिविरमा राखी ६० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

द नेप्लिज संवाददाता

११ वैशाख २०८२, बिहीबार

विराटनगर – सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका चार व्यक्तिलाई स्थान हद तोकेर ६० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गरी झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानमा राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘पुनर्वास हुनुअघि नेपालमा बसोबास गरेको शिविरमा आइपुगेको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई हाल रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकडभिट्टाबाट स्थानान्तरण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम ६० दिनभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरियोस् ।’

उनीहरूलाई यसअघि अमेरिका पुनर्वास गरिएको थियो । तर त्यहाँबाट निष्कासनमा परेपछि भारत हुँदै उनीहरू भुटान पुरÞ्याइएको र पछि पुनः भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गराएको जनाइएको छ । सोही सन्दर्भमा स्थान हद तोकेर अनुसन्धान आवश्यक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि वैशाख ४ मा दिएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको समेत स्पष्ट पारेको छ।

कानुनी पहल र पक्राउको विवरण
उनीहरूको पक्षमा एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले कानुनी पहल थालेको थियो । पक्राउ परेकाहरूका आफन्तलाई काठमाडौँ ल्याएर मुद्दा हाल्ने काम एएनओका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीको संयोजनमा गरिएको हो । प्रहरीले चैत १६ मा ३६ वर्षीय आशिष सुवेदी, ३१ वर्षीय सन्तोष दर्जी, ३६ वर्षीय रोशन तामाङ र चैत १८ मा ३० वर्षीय अशोक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सुवेदी, तामाङ र दर्जी दमक नगरपालिका–३ स्थित बेलडाँगी शिविरबाट पक्राउ परेका हुन् भने गुरुङलाई सशस्त्र प्रहरीले मेचीनगर नगरपालिका–४ को मिलनटुङ सीमा नाकाबाट लुकीछिपी प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । चारै जना पक्राउ परेपछि एक सातादेखि इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा राखिएको छ ।

प्रकाशित : ११ वैशाख २०८२, बिहीबार 20:51