पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाइरहेका सुविधालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो : गृहमन्त्री लेखक

विराटनगर — गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले अहिले पनि पाइरहेका सुविधालाई सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सरकार कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले जवाफ दिने प्रयास गरे। गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए।

"पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिने विषयमा विभिन्न कोणबाट धारणा आएका छन्। तर यसबारे सरकार स्पष्ट छ," गृहमन्त्री लेखकले भने, "पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिले पनि सरकारले सुविधा दिइरहेको छ। कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्रै हो। यसरी सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत छ।"

उनले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा पेस गर्दा नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको आर्थिक अवस्थाबीच सन्तुलन हुने कुरालाई सरकारले ध्यानमा राख्ने बताए। "तर यसका लागि अहिले कुनै कानुन छैन, वैधानिक आधार छैन। सरकार आफैंले मापदण्ड बनाएर सुविधा दिँदै आएको छ," उनले भने, "सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा ल्याउँछ। सुविधा दिने हो कि नदिने हो? जे गर्ने हो, कानुनबाट गरौं।"