सर्वोेच्च अदालतमा जनशक्ति छैन

द नेप्लिज संवाददाता

२८ फागुन २०८१, बुधबार

विराटनगर– सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय देशभरका अदालतमा कामको चाप बढेको औंल्याउँदै लामो समयदेखिका मुद्दा टुंग्याउनु चुनौती रहेको स्वीकारेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै उसले आफैंले बजेट व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने भनी वित्तीय स्वायत्तताको पनि माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च लगायत मातहतका अदालत एवं न्यायाधीकरणमा भइरहेका कामकारबाही उल्लेख छन् । अदालतहरूमा मुद्दाको चाप निकै बढेको प्रष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कम गर्न क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन हुनुपर्ने र न्यायाधीशहरूको दरबन्दी समीक्षा हुनुपर्ने जनाएको हो ।

२०६१ को तुलनामा अदालतहरूमा तेब्बर मुद्दा बढेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको अनुपातमा कर्मचारीहरूको संख्या नबढेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । उसले त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि समेत तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सर्वोच्च स्वयंले प्रतिवेदनमार्फत संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा चौतर्फी प्रश्न उठेको स्वीकारेको छ । साताको एक दिन मात्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने र सुरुदेखि पाँचजना सबै न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने भएकाले मुद्दाको फस्र्योटमा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकारेको छ । उसले संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै संगठन सर्वेक्षण हुनुपर्ने, अनि बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनेको छ ।

सामान्य परिस्थितिमा सेवाग्राहीलाई एक घण्टाभित्र सेवा दिने रणनीति बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीलाई न्यायको पहुँचका लागि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था फराकिलो बनाइने जनाएको छ । गत असोजमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पारिवारिक इजलास गठन गरेको सर्वोच्चले आगामी वर्षदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही, बाँकेमा समेत पारिवारिक अदालत विस्तार गर्ने भएको छ ।

न्यायिक काम–कारबाहीमा सूचना प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाउँदै सर्वोच्चले स्रोत–साधनको अभावले त्यसलाई विस्तार गर्न नसकिएको स्वीकारेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूको अनुपातमा न्यायालयको भवन अपर्याप्त र काम गर्ने वातावरण अनुकुल नभएको खुलाउँदै सर्वोच्च अदालतले बजेट नै त्यसको समस्या रहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्चमा अत्यधिक मुद्दाको चाप बढेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अदालतको क्षेत्राधिकारहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि सबै मुद्दाको कारबाही जिल्ला अदालतबाट सुरु हुनुपर्ने र उच्च अदालतमा अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ । उसले त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक पर्ने सुझाएको छ ।

सबै विवाद न्याय निरुपणबाट मात्रै टुंग्याउन सम्भव नहुने भन्दै सर्वोच्चले मेलमिलापको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मुद्दाको दुवै पक्ष सहमतिमा मिलेमा अदालतले न्याय निरुपणका लागि खर्च गर्ने समय र स्रोत–साधनको बचत हुन्छ । सर्वोच्चले मेलमिलापकर्ताको सुविधाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्लो वर्ष देशभरका अदालतमा १ लाख ६० हजार मुद्दा थिए । एक वर्षको अवधिमा झन्डै २ लाख २८ हजार मुद्दा थपिए । २ लाख २६ हजार मुद्दा फैसला भए । त्यसले गर्दा एक वर्षको अवधिमा देशभर २ हजार मुद्दा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा मुद्दाको संख्या केही घटाएको देखिन्छ । २८ हजार ४ सय ३२ मुद्दा अघिल्लो वर्षमा बाँकी रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा साढे १५ हजार मुद्दाको फैसला ग¥यो । मुद्दाको संख्या पनि घटेर २५ हजार ७ सय २८ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत बढी मुद्दा फस्र्योट भएको थियो ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर एक लाख ७१ हजार ६ सय वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा करिब ५७ हजार वर्ष कैद असुल भएको थियो । अझै पनि एक लाख १४ हजार वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ । त्यसैगरी ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेकोमा गत आर्थिक वर्षभरमा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । सर्वोच्चले तोकेको जरिवानामध्ये ३२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अझै असुल हुन बाँकी छ ।

प्रकाशित : २८ फागुन २०८१, बुधबार 21:19