अब सर्वोच्च–रास्वपा भिडन्त

१२ जेठ २०८२, सोमबार

विराटनगर— सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन बाबजुद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी आदेशमाथि संस्थागत टिप्पणी गरेको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि रास्वपाले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तुलसीपुर उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यसअघि उच्च अदालतको आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि रास्वपाले संगठित र अमर्यादित टिप्पणी गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशको बुँदा नम्बर १९ मा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरु उपर सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनु भएकाले सोतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

सर्वोच्चले थप उल्लेख गरेको छ कि, ‘अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सधैँ अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने तथा जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापले न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध पुर्याउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षलाई आदेश जारी गरिएको हो।’

तर सर्वोच्चको यस्तो चेतावनीपछि पनि रास्वपाले संस्थागत रूपमै आदेशको विरोध जनाएको छ। रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले आदेशप्रति असहमति जनाउँदै फैसलाको ‘विवेकमाथि प्रश्न’ उठाएको छ।

पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानूनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको मत राख्दछ।’

रास्वपाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नभएको र प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ विपरित प्रतिवादीलाई प्रमाणको भार बोक्न लगाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीको भनाइमा, ‘नजिरहरूको उपेक्षा गर्दै थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।’

यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सार्वजनिक रूपमा संस्थागत रूपमा प्रश्न उठाउने रास्वपाको गतिविधिलाई अदालतप्रति अवज्ञा र न्याय सम्पादनप्रति चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ।

#सर्वोच्च #रास्वपा

प्रकाशित : १२ जेठ २०८२, सोमबार 22:43