कुलमानलाई हटाउने मुडमा सरकार

द नेप्लिज संवाददाता

१९ फागुन २०८१, सोमबार

विराटनगर– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै हुन नसक्ने निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको म्याद गुज्रेपछि विवरण बुझाएकाले मन्त्रालयले यस्तो कठोर निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै सरकार कुलमानलाई हटाउने मुडमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

घिसिङसँग ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा भदौ २०८१ भित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । घिसिङले उक्त अवधिभित्र कामको विवरण बुझाएका थिएनन् । मन्त्रालयले उनीसँग तीन पटक सम्म विवरण माग गरेको जनाएको छ ।

उक्त सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशकको तलब तथा सुविधा मात्रै होइन, अनुशासनात्मक कारबाही पनि उनको मुख्य भूमिका क्षेत्र र कामको सूचकको आधारमा हुने व्यवस्था छ । उनको कार्यप्रदर्शन हेर्नका लागि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने भनिएको छ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनीसँग भएको भएको सम्झौता भंग गरी पदबाट हटाउनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा छ । घिसिङले आफूले गरेका कामको विवरण नै नबुझाएको हुँदा भदौभित्र उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन सकेको थिएन ।

उक्त मन्त्रालयले २२ पुसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगराएकाले किन पदमुक्त नगर्ने भन्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि हतारहतार उनले २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । ‘त्यसरी सम्झौतामा उल्लेख भएको म्यादभित्र कार्यसम्पादन पेस नगरेका कारण मूल्यांकन ग्राह्य नभइ निजको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक शून्य कायम हुन गएको’ मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यसम्पादन करारको पालना नगरी तोकिएको समयावधिभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगराएका कारण मूल्यांकन समिति बनाउनै नपर्ने देखिएको बताइएको छ । यही आधारलाई टेकेर ऊर्जा मन्त्रालयले उनको कार्यसम्पादन ग्राह्य नभइ उनलाई शून्य अंक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसरी तेस्रो वर्षको मूल्यांकनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले उनीसँग भएको सम्झौता तथा नियुक्ति नै भंग गर्न सिफारिस गर्ने लगायत कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा १०.३ मा उल्लेख छ । त्यसअघि उनलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सो दफामा छ ।

दफामा भएको व्यवस्थाअनुरुप मन्त्रालयले घिसिङलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । मुलुकमा बाढीपहिरो आएकाले आफूले समयमा कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा पनि आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

कुलमान घिसिङलाई नेपाल सरकारले २५ साउन २०७८ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरको थियो । उनलाई २७ साउनमा दिइएको नियुक्तिपत्रमा ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता यस नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने छ तथा कार्यसम्पादन सम्झौताको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारी मन्त्रालयलाई छैन भन्ने जिकिर घिसिङले गरे पनि उनको नियुक्तिपत्र तथा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भने उनलाई कारबाही गर्ने सबै प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाउन पाउने प्रावधान छ । उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि त्यही स्तरबाट हुनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : १९ फागुन २०८१, सोमबार 20:01