सरकारले रोज्यो हितेन्द्रदेव, अब के हुन्छ ?

जितेन्द्र साह

१२ चैत २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मंगलबार साँझ पदभार ग्रहण गरेर जिम्मेबारीको शुभारम्भ गरिसकेकाले यो विवादित प्रकरण नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

त्यो भनेको बर्खास्तीमा परेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कानूनी उपचारको बाटो समाउनु हो । सरकारले निर्णय सच्याउलान् भन्ने आशमा साँझ सम्म सडकमा रहेका आममान्छे भने निराश भएका छन् । अब भविष्यमा कुलमानको पक्षमा फैसला आयो भने मात्र उनका समर्थकहरु खुशी हुनेछन् ।

नेपाल सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको हो । तर आज यो विषयमा देशभरि सडकदेखि सदन सम्म भएको प्रदर्शनले भने कुलमानको योगदानको अमिट छाप जनजनको मनमा बसेको देखियो ।

गफ, उखान टुक्का र कटाक्षभन्दा काम गर्नेले मात्र जनताको ह्रदय जित्न सक्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर प्राधिकरणका अनुभवी व्यक्तित्व एवं विद्युत विषय विज्ञ शाक्यको कार्यकाल सहज भने हुने छैन । कुलमानले दिएर गएको उज्यालोलाई अन्धकारमा परिवर्तन हुन नदिने उनले धेरै बल गर्नुपर्छ । पदभार ग्रहण गरे पछि जुन आत्मविश्वासका साथ उनले शिर ठाडो गरेर वरिपरि हेरे, यसरी नै जनताको सामु पनि यो शिर कहिल्यै झुक्न नदिने गरी काम गर्छन् भन्ने आशा गरौँ ।

तर कुलमानको बर्खास्तीले मंगलबार बिहानदेखि सारा देशकै माहोल तातियो । सडक, संसद, सरकार, समारोह र समाजका सबै वर्गको यो विवादित प्रकरणले ध्यान तान्यो । विरोध प्रदर्शन एवं धरपकड समेत भयो । प्रधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको निर्णय सही भएको ठहर गर्दै घुमाउरो शैलीमा प्रतिरक्षामा बोलिरहे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालाद्वारा लिखित पुस्तक ’म र मेरो सानोबुवा’ आत्मकथाको लोकार्पण समारोहमा उनको सारा ध्यान सर्वत्र भइरहेको विरोधमै केन्द्रित थियो ।

ओलीले कुलमानलाई हटाएको विषयप्रति लक्षित गर्दै तिललाई पहाड बनाउने त्यसै विरोध भइरहेको तिक्तता पोखे । ’मैले आइडोलोजी त्यति धेरै हेर्दिनँ, देशप्रतिको निष्ठा हेर्दछु । ‘केही सानो एउटा त्यान्द्रो विषय पाएका जस्तो लाग्यो केहीलाई, उफ्रिरहेका छन्, कुदिरहेका छन् । के पायौँ के पायौँ, इस्यु भेटियो भनेर हिजैदेखि वक्तव्यबाजी सुरु भएको, यही त्यान्द्रो हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति पनि आक्रोश प्रकट गरे । दाहाल लक्षित गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहेकालाई सरुवा गरेर अवकाश प्राप्त भइसकेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको होइन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले पहिलो ४ वर्षमा कति उज्यालो आएको थियो र पछिल्लो पटक नियुक्ति गर्नेबित्तिकै उज्यालो आएको हो ? भन्दै कटाक्ष गरे ।

ओलीले बालुवाटारमा आफ्नो धारणा राखिरहँदा उता कास्कीमा कुलमानलाई हटाइएकामा मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले संसद्मै कालो चस्मा लगाएर विरोध जनाए । प्रदेशसभा बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै माओवादी सांसद भण्डारीले कालो चस्मा लगाएर विरोध प्रकट गरे । । उनको विरोध शैलीले देशभरि चर्चा पायो ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बोल्ने समय दिँदा उनी चस्मामा थिएनन् । रोस्ट्रममा बोल्न सुरु गर्दा गोजीमा रहेको चस्मा लगाए ।

उनले लोडसेडिङमुक्त नेपालका नायकलाई कारबाही गरेको भन्दै सरकारको खुलेर आलोचना गरे । प्रधानमन्त्रीलाई आफन्तलाई बाहिर राखेर कुलमानलाई प्राधिकरणको कुर्सीमा बसेको मन नपरेको उनले बताए । उनी बोलिरहँदा सभामुख धितालले विषयमाथि बोल्न सचेत गराए । त्यसपछि मात्र सांसद भण्डारी विधेयकउपर छलफलमा अघि बढे ।

सांसद भण्डारीले गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम २० र २२ विपरीत गरेको भन्दै एमालेले नियम २५ अनुसार नियमापत्ति जनाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सांसद भण्डारीले नियम २० (घ) र नियम २२ को सम्बद्धताको व्यवस्था उल्लघंन गरेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट उनको सम्बोधन हटाउन माग गरे । नियम २० (घ) मा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने र नियम २२ (१) मा प्रदेशसभामा बोलिरहेको कुरा विचाराधीन विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

’प्रधानमन्त्रीको सालो’ भन्ने शब्द घोर आपत्तिजनक भएको प्रमुख सचेतक नेपालीले जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको सालो भन्ने शब्द घोर आपत्तिजनक शब्द हो । म चुनौती दिन चाहन्छु, निर्वाचनमा प्रचण्ड कमरेडको नजिकै कुलमान घिसिङको फोटो टाँस्दै हिँड्नुभयो,’ उनले भने, ‘दलगत रूपमा उहाँहरूको नाता, सम्बन्ध के हो ? कुलमान घिसिङ माओवादी केन्द्रको नेता हो ?’

एमालेको नियमापत्ति पछि सभामुख धितालले आफूले सचेत गराएकाले यस विषयमा पछि छलफल गर्ने र बैठक अघि बढाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । त्यसपछि बैठक अघि बढ्यो । सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अपमान गरिएपछि आफूले सांकेतिक विरोध गरेको सांसद भण्डारीको भनाइ थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ हटाएको विषयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत चर्काचर्कीको रुप लियो । माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले उक्त विषयमा सुरुमै बोल्न खोजेपछि मनसाय बुझिसकेका सत्तारुढ सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका थिए ।

सत्ता पक्षका सांसदले सुरुमा बोल्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो पालामा मात्र बोल्न भनेपछि दुई पक्षबीच भनाभन नै भयो । एमालेका तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, मञ्जु खाण, मोहन बस्नेत र उनीहरूबीच मुखामुख भएको थियो । सुरुमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र मोदीबीच भनाभन भएको थियो । मोदीलाई भने रास्वपाका मनिष झा, हरि ढकालले साथ दिएका थिए । राष्ट्रिय बहसको विषय बनिसकेको र २०८४ को चुनावको हारजितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो विषय एमाले पक्षले जोरबल गरेर के रोकिन्थ्यो र ?

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउनुपर्ने माग गरे । उनले समितिको मंगलबारको बैठकमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउने निर्णय सही नभएको बताए ।

एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिमा कुलमान घिसिङका सम्बन्धमा कुरा राख्न रोक लगाइएको थियो । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध गर्दा सभापति पोखरेलले कार्यसूचीमा नरहेको विषय नराख्न निर्देशन दिएका थिए । माओवादी सांसद मोदीले सरकारले बिचौलियाको काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै काम गर्ने अधिकारीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । स्रोतका अनुसार माओवादी नेता प्रचण्डले बिहानै सबै सांसदलाई हरेक मञ्चमा कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयको खरो विरोध गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।

सभापति पोखरेलले घिसिङको विषयमा कुरा राख्दा रोक्न खोजेपछि मोदीले भने, ’लेखा समिति सरकारको छायाको काम गरिरहेको छ ।’ उनले सभापति पोखरेललाई राजीनामा गर्न भनेका थिए । साँझ सम्म आइपुग्दा सरकारले औपचारिक रुपमै कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेकामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक रूपमा जानकारी गराए ।

यसअघि सोमबारको बैठकपछि भने गुरुङले कुलमानबारे निर्णय भएको आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए । अन्य मन्त्रीहरूले भने सोमबार साँझ नै कुलमान हटाएको सूचना सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए । सरकारले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसकै केही नेता र प्रतिपक्षी दलका नेताले विरोध गर्नुका साथै जनस्तरमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ । तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो र नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ समर्थन रहेको बताएका छन् । कांग्रेस–एमालेबिच सम्बन्धमा केही आशंका पैदा भएकाले राजनीतिक रणनीति अनुरुपले उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको एक नेताले बताए ।

बालुवाटारकै किताब विमोचन कार्यक्रममा देउवाले ओली र आफू जेल बस्दा गोलघरमा सँगै बसेका साथीसमेत भएको बताए । उनले ओलीले पनि सहयोग गर्ने विश्वास आफूलाई रहेको बताए । ओली नेतृत्वको कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले घिसिङलाई हटाएर त्यो पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको स्वामित्व कांग्रेसले लिन नहुने बताएपछि दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त भइरहेको थियो ।

कुलमानलाई हटाउने दिशामा देउवा पत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बल दिएकी थिइन् । स्रोतका अनुसार कुलमानलाई हटाउने निर्णयले एमाले आलोचनाको घेरामा पर्ने र नेतृत्व कांग्रेसकै पोल्टामा आउने रणनीति अनुरुप कुलमान विरुद्ध बोलेकी हुन् ।

कुलमानलाई सरकारले हटाएको विषयले कर्णाली प्रदेश सभामा पनि राम्रै गरी प्रवेश पायो । प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले घिसिङलाई हटाएर सरकारले ठुलो गल्ती गरेको बताए । ‘यो देशैभरीको राष्ट्रिय सवाल हो, घिसिङलाई दुई तिहाईको नेतृत्व गरेको ओली सरकारले लोकप्रिय कार्य गरेकै कारण हटाएको बताए । सरकारले राष्ट्र सेवक र जनतामाथि गरेको अन्याय भएको टिप्पणी गरे । प्राधिकरणलाई मुनाफातर्फ लगेको कुरा सबैलाई थाहै छ, लोडसेडिङ पनि अन्त्य गरेकै हुन् तर सरकारले बलमिचाइँ गरेर हटाएकोले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरे ।

यता बालुवाटारमा ओलीले भने सरकारले वर्षौं लगाएर आयोजना निर्माण गरेका कारण मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै थिए । ओलीले कसैका चमत्कारले नभइ वर्षौं लगाएर गरिएका कामले बिजुली आएको बताए । उनले कुलमान घिसिङले बिजुली, चिम वा ट्रान्समिसन बोकेर आउनु भयो कि ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

कुलमानका विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रम छरेको भन्दै उनले कुनै एक व्यक्तिले मात्रै अन्धकार हटाएको भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रहसमेत गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको आज हरेक माध्यमा भन्यो । अन्तमा पार्टीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयलाई ‘कुशासनको दृष्टान्त’ को रुपमा समेत व्याख्या गरे । ‘बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ ।’

माओवादी केन्द्रले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग पनि गरेको छ । ‘यस प्रकारको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ माओवादीले भनेको छ । कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै प्रायोजित दुष्प्रचार सुरु गरिएको पनि माओवादीले आरोप लगाएको छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने सहमतिसँग जोडेर पार्टी अध्यक्षप्रति गरिएको दुष्प्रचारलाई हाम्रो पार्टी खारेज गर्दछ,’ माओवादीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यता सरकारले कुलमानको पक्षमा सडकदेखि सदन सम्म भएको विरोध प्रदर्शनलाई हल्का रुपमा लिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले मंगलबार सरकारले गरेका निर्णयमा असहमति जनाउने अधिकार सबैमा हुने भन्दै त्यसलाई सरकारले अन्यथा नलिएको धारणा राखे । उनले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हरेक निर्णय सुशासन प्रवद्र्धनसँग जोडिने दाबी गरे । ‘सबै कुरा सुशासनसँग सम्बन्धित हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयले सुशासन प्रवद्र्धनसँग जोडिएर गरिएका निर्णय हो,’ गुरुङले भने, ‘जे चिज आजको आवश्यकता हो त्यो गरेको हो ।’

गुरुङले सत्ता साझेदार कांग्रेससँग लामो छलफल गरेरै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय भएको बताएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएपछि स्पष्टिकरण सोध्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई अख्तियार दिएको र मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि हटाइएको उनले जिकिर गरे । ‘स्पष्किरण सोधिएको बिषयमा कुलमानले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो भएन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाएको हो’ उनले भने ।

प्रकाशित : १२ चैत २०८१, मङ्गलबार 21:52