१९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट सार्वजनिक : चालू खर्चमै ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्च घट्दै

द नेप्लिज संवाददाता

१५ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै समग्र खर्च संरचना, स्रोत व्यवस्थापन, र संघीय वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

बजेट अनुसार, चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६०.०१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड, जुन कुल बजेटको तुलनामा झण्डै २१ प्रतिशत मात्र हो, छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको प्रारम्भिक विनियोजनभन्दा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित बजेटभन्दा १८.२ प्रतिशतले ठूलो छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

राजस्व, ऋण र अनुदानमार्फत स्रोत जुटाइने

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन यथावत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारले कुल बजेटमध्ये १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब, र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुदान हस्तान्तरण विस्तार

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी व्यापक वित्तीय हस्तान्तरणको योजना अघि सारेको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ।
ससर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड, जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
समपूरक अनुदानका रूपमा प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड,
विशेष अनुदानका लागि प्रदेशलाई ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ।