भिजिट भिसामा निष्पक्ष छानबिन नभए अमेरिकाको कालोसूचीमा नेपाल पर्न सक्ने जोखिम

द नेप्लिज संवाददाता

२० जेठ २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर — भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करी प्रकरणको खुलासा लगतै गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै अमेरिकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निवर्तमान अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको भिसा २४ घण्टाभित्रै रद्द गरेको थियो । अमेरिकी दूतावासले स्वतः नोटिस लिएर भिसा रद्द गरेको घटनापछि गृहमन्त्रालयको शंकास्पद भूमिकाले नेपाल नै अमेरिकाको कालोसूचीमा पर्न सक्ने गम्भीर जोखिम देखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। प्रारम्भिक छानबिनमा भट्टराईले भिजिट भिसाको सेटिङ सञ्चालन मात्र नभइ अध्यागमनको कालोसूचीमा रहेकाहरूलाई समेत मिलेमतोमा प्रस्थान तथा आगमन अनुमति दिने गरेको देखिएको छ।

सूत्रका अनुसार अमेरिकी दूतावासले कुनै आधिकारिक पत्राचार नपर्खीकनै घटनाको गम्भीरताका आधारमा भट्टराई र उनकी पत्नीको भिसा रद्द गरेको हो। ‘गृह मन्त्रालयको सहसचिवजस्तो उच्च पदस्थ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा मानव तस्करीमा संलग्न रहेको देखिएपछि उनीहरूको भिसा खारेज गरिएको हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने।

यस प्रकरणमा अमेरिकी चासो बढ्दो छ। अमेरिकाले यसअघि पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न केही प्रहरी कार्यालय र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको थियो।

तर सरकारले भने उक्त घटनालाई सामान्यीकृत गर्न खोजिरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि प्रत्यक्ष संरक्षण र मिलेमतोको आरोप लागिरहेका छन्। अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न खोजिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

भट्टराईको बयान अख्तियारमा, डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टका आधारमा अनुसन्धान
सहसचिव भट्टराईको बयान आइतबारदेखि अख्तियारले लिन थालेको छ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टको आधारमा उनलाई सोधपुछ भइरहेको हो। सार्वजनिक बिदाको दिन आइतबार समेत उनलाई बोलाएर बयान लिइएको र सोमबार पनि उनले बयान दिएका छन्।

‘मोबाइल र ल्यापटपको सम्पूर्ण रिपोर्ट आइसकेको छैन, तर प्राप्त विवरणले असुली धन्दा संस्थागत रूपमा सञ्चालित रहेको पुष्टि हुने प्रमाणहरू दिएका छन्,’ अख्तियार स्रोत भन्छ।

भट्टराईले एजेन्टहरूसँग आफैं सम्पर्क गरी भिसाको सूची मगाउने, त्यसका लागि छुट्टै मोबाइल प्रयोग गर्ने र रकम खगेन्द्र सुवेदी तथा कविता पौडेलमार्फत संकलन गर्ने गरेको खुलिएको छ। सुवेदी र पौडेलको खातामा स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक कारोबार देखिएको छ।

यसै क्रममा सेटिङ मिलाउने ग्रिनलाइन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्ण खड्का पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका छन्।

कतिपय अध्यागमन कर्मचारीले भिजिट भिसाको सेटिङकै लागि विदेशी सीमकार्ड प्रयोग गर्दै आएको तथ्य पनि खुलिसकेको छ। अख्तियारले यस प्रकरणमा ‘अन्डरकभर अपरेसन’ समेत सञ्चालन गरेको थियो।

सरुवा र सेटिङमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता ?
गृह मन्त्रालयले गर्ने अध्यागमन कर्मचारीको सरुवामा गृहमन्त्रीको सचिवालयको हस्तक्षेप देखिनु, सोही समयमा सेटिङ बढ्नु र भट्टराईको सरुवा सूचना चुहिएपछि मात्र हुनुजस्ता गतिविधिले गृहमन्त्री लेखकमाथि पनि संरक्षण र संलग्नताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रारम्भिक छानबिनले मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूको समेत मिलेमतो रहेको देखिएकाले अनुसन्धानको दायरा अझै फराकिलो हुँदै गएको अख्तियार स्रोत बताउँछ।

#भिजिट# भिसा

प्रकाशित : २० जेठ २०८२, मङ्गलबार 08:53