सिन्डिकेटको सामु झुकेको सरकार : अदालतको आदेश, ऐनको व्यवस्था र यात्रुको अधिकारको उपेक्षा

द नेप्लिज संवाददाता

२१ जेठ २०८२, बुधबार

विराटनगर — अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरिएको स्पष्ट कानुनी प्रावधान, सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेश तथा सार्वजनिक हितका नाममा गरिएको राइड सेयरिङ सेवाको सुरुवात । यी सबै आधारको अवमूल्यन गर्दै सरकारले यातायात व्यवसायीको दबाबमा ‘राइड सेयरिङ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८२’ लाई एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले सरकार स्वयं कानुनी शासनको पालक हो वा सिन्डिकेटको प्रतिनिधि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अदालतको आदेशको उल्लंघन
राइड सेयरिङ सेवा (जस्तैः पठाओ, टुटल) लाई रोक्न माग गर्दै व्यवसायीले अदालतमा पटक–पटक रिट हाले। तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमै स्पष्ट भनिसकेको छ, ‘प्रविधिको उपयोगमार्फत नागरिकलाई सेवा दिने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन।’ गण्डकी प्रदेश उच्च अदालतले पनि यही आधारमा हालै नियमावली कार्यान्वयन रोक्न नपर्ने आदेश दिएको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णय अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो। यसले विधिको शासनमा विश्वास घटाउँदै गैरकानुनी माग अघि सार्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय दिएको छ।

अत्यावश्यक सेवा ऐनको अपमान
नेपालको अत्यावश्यक सेवा ऐन, २०१४ ले यातायात सेवा रोकिनु हुँदैन भनी स्पष्ट गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले चार दिनसम्म सवारी ठप्प पारे — न कुनै कार्यवाही, न कुनै संवाद। बरु उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारले नियमावली नै स्थगन गर्‍यो। यसले देखाउँछ, सरकार कानुनभन्दा शक्तिशाली समूहहरूको इच्छामा चलिरहेको छ।

राइड सेयरिङ विरुद्धको आन्दोलन केबल टेक्नोलोजीको भय?
यातायात व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि नयाँ प्रविधिको विकासप्रति प्रतिरोध हो। स्मार्टफोनमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरू उपभोक्तालाई सस्तो, छिटो र पारदर्शी सेवा दिइरहेका छन्। तर सिन्डिकेट प्रणालीले नियम, भाडादर र सवारीको उपलब्धता सबैमा नियन्त्रण जमाउन खोजिरहेको छ। यो संघर्ष केवल नियमावलीको विरुद्ध होइन, प्रविधिमा आएको नयाँ परिवर्तनको विरोध हो ।

सरकारको आत्मसमर्पण, यात्रुको अपमान
व्यवसायीहरू आन्दोलित हुँदा सरकार दौडिन्छ, नियमावली स्थगन गर्छ। तर यात्रुहरू चार दिनसम्म सडकमै अलपत्र परे । अस्पताल जान नसकेर, परीक्षा छुटाएर, विदेश जान विमान छुटाएर। सरकारले उनीहरूको पक्षमा एक शब्द पनि बोलेन, न क्षतिपूर्ति दियो, न माफी माग्यो।

एक महिनापछि के हुन्छ?
गण्डकी सरकारले ‘समाधानका लागि एक महिना’ भनेको छ। तर विगतका अनुभवले देखाउँछ – यस्तो अस्थायी स्थगन अन्ततः स्थायी बन्ने खतरा हुन्छ, खासगरी जब अदालतको आदेश सरकार स्वयंले बेवास्ता गरिरहेको छ। यदि एक महिनामा सहमति भएन भने सरकार व्यवसायीलाई झनै शक्ति दिन सक्छ।

यो लडाइँ यातायातको होइन, शासन प्रणालीको हो
राइड सेयरिङ नियमावली स्थगनको घटनाले नेपालको लोकतन्त्र, कानुनी शासन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगप्रतिको दृष्टिकोणलाई कठघरामा उभ्याएको छ। एकातिर व्यवसायीको शक्ति, अर्कोतिर यात्रुको मौनता। बीचमा सरकार छ, जुन निर्णायक नभइ दबाबमा झुक्नेलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।

यदि सरकारले कानुन पालना नगर्ने हो भने, नागरिकले कानुनमा विश्वास गर्ने आधार के रहने?

#सिन्डिकेट

प्रकाशित : २१ जेठ २०८२, बुधबार 09:14