राप्रपाको चेतावनीपछि गृह मन्त्रालयको कडा सन्देश

द नेप्लिज संवाददाता

६ वैशाख २०८२, शनिबार

विराटनगर — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौँको निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएपछि गृह मन्त्रालयले संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘राज्यको कानुनी व्यवस्था र सार्वजनिक सुरक्षाविरुद्ध हुने कुनै पनि अराजक, उत्तेजक र गैरकानुनी गतिविधि’मा संलग्न जोसुकैलाई कडा कारबाही गरिने जनाएको छ ।

राप्रपाले आइतबार सिंहदरबारको निषेधित क्षेत्रतर्फ मार्चपास गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीले ‘राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै’ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलनको स्वरूप तीव्र बनाउने जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा समाजमा अराजकता र हिंसा फैलाउने कुनै पनि गतिविधि सरकारको नजरमा सह्य हुनेछैन । यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही हुनेछ ।’

सार्वजनिक स्थलमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लंघन गर्नु नेपालको संक्रामक रोग ऐन, २०२०, सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण ऐन, २०२७ लगायतका कानुनी प्रावधानविरुद्ध ठहरिने विषय हो । गृह मन्त्रालयले यस्ता ऐनलाई सन्दर्भ बनाएर कडा सन्देश दिएको संकेत विज्ञप्तिबाट बुझिन्छ ।

आन्दोलनको राजनीतिक पृष्ठभूमि
राप्रपाले पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ । विशेषतः राजसंस्थाको बहाली र हिन्दू राज्य स्थापनाको माग गर्दै पार्टीले देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार संविधानतः स्थापित संरचना भत्काउनेखालका माग र कार्यक्रमहरू स्वयंमा संवैधानिक चुनौती हुन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधानले कसैलाई पनि आन्दोलन गर्न रोक्दैन तर सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति र कानुनी मर्यादाको उल्लंघन भएमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।’

निषेधित क्षेत्रको संवेदनशीलता
सिंहदरबार आसपासको क्षेत्र लामो समयदेखि ‘निषेधित क्षेत्र’का रूपमा कायम रहँदै आएको छ । विशेषतः राज्यका संवेदनशील निकायहरूको उपस्थितिका कारण त्यहाँ प्रदर्शन निषेध गरिएको हो । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ ।

गत वर्षपनि विभिन्न दल र समूहहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका थिए जसका कारण प्रहरीसँग झडप र गिरफ्तारीका घटनाहरूसमेत भएका थिए । राजनीतिक दलहरूको सडक संघर्ष लोकतन्त्रको अभ्यास हो तर त्यसको सीमा संविधान र कानुनी चौकटीभित्र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिले दिन खोजेको देखिन्छ । यसले आन्दोलनरत शक्तिहरूलाई कानुनी सीमाभित्रै सीमित गराउने र राज्यको नियन्त्रण कायम राख्न खोजिएको संकेत गर्दछ ।

प्रकाशित : ६ वैशाख २०८२, शनिबार 21:09