कर्मचारीकै दबाबमा विधेयक : खुला प्रतिस्पर्धा कटौती, पद बढुवा सजिलो

द नेप्लिज संवाददाता

२५ चैत २०८१, सोमबार

विराटनगर — संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने क्रममा सरकारभन्दा संसदको समितिले झन् बढी कर्मचारीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको तथ्य उजागर भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले कर्मचारीकै हितअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको छ जसले निजामती प्रशासनलाई ‘कर्मचारीमुखी कानुन’ बनाउने प्रयासलाई संस्थागत रुप दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारले २०८० को फागुनमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अहिले समितिमा विचाराधीन छ । समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी त्यसलाई अध्ययन र परिमार्जनको जिम्मा दिएको थियो । चैत १४ मा सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको उपसमितिको सिफारिसले विधेयकको मूल मर्मभन्दा पनि जागिरमा रहेका कर्मचारीको मागलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

१. खुला प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्दै आन्तरिक बढुवा सुदृढ

उपसमितिले सहसचिवस्तरसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको ढोका साँघुरो बनाउँदै आन्तरिक बढुवामा जोड दिएको छ । सरकारी सेवामा खुला प्रवेशको प्रावधानलाई खुम्च्याउँदै सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुने १० प्रतिशत कोटा हटाइयो । यसको सट्टा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र स्वतः बढुवालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसले निजामती सेवाबाहिरका योग्य उम्मेदवारका लागि प्रवेशका ढोका बन्द गर्ने र सेवाभित्रका प्रभावशाली कर्मचारीलाई पदोन्नतिको सहज बाटो खोल्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ । सातौँ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा ६५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० बनाइएको छ भने बढुवाको हिस्सा बढाइएको छ।

२. अतिरिक्त सचिवको पुनस्र्थापनाः दबाबको उपज

पहिले हटाइएको ‘अतिरिक्त सचिव’को पद पुनः ब्यूँताउने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । सचिव नबनेका वरिष्ठ सहसचिवका लागि ’सेवा निवृत्तिको डोज’का रूपमा यो व्यवस्था ल्याइएको हो । तर विधेयकमा यो पदको संख्या तोकिएको छैन । जसले गर्दा भविष्यमा प्रभावशाली कर्मचारीको दबाबमा यो पद अत्यधिक बन्ने खतरा बढेको छ । उक्त पद नेपाल ट्रष्ट, तथ्यांक विभाग, सतर्कता केन्द्र लगायतका संवेदनशील कार्यालयमा सचिव सरह अधिकारसहित खटिने भएकाले शक्ति सन्तुलनमा प्रश्न उठेको छ।

३. ट्रेड युनियनः सुधारको सट्टा यथास्थितिमा सन्तोष

विकृतिको रूपमा चिनिएको दलीय ट्रेड युनियन प्रणालीलाई पनि उपसमितिले यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ । प्रारम्भिक छलफलमा प्रमुख दलका नेताहरूले ट्रेड युनियनलाई हटाउने अडान राखेपनि अन्तिम सिफारिसमा त्यसलाई कायम राखिएको छ। अधिकृत तहसम्म ट्रेड युनियन सदस्यता अनुमत गरिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप झनै संस्थागत हुने प्रष्ट छ।

४. कर्मकाण्डी ‘कुलिङ पिरियड : अपवादमै भर
निजामती सेवाबाट अन्य निकायमा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा ल्याइएपनि यसको प्रभावकारिता भने कमजोर देखिएको छ । संवैधानिक आयोगका लागि एक वर्ष र अन्यका लागि दुई वर्ष राखिएपनि राजदूत र न्यायाधीश नियुक्तिमा भने कुलिङ पिरियड नलाग्ने सिफारिस गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार न्यायाधीश पदमा अपवाद राख्नु पछाडि एक प्रभावशाली सचिवको व्यक्तिगत चासो निर्णायक बनेको हो । समितिका सदस्यका अनुसार सो सचिवले विदेशबाटै सांसदहरूमाझ लबिङ गरेका थिए। देशको समग्र प्रशासनिक प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने विधेयक संसदको प्रक्रियाभन्दा पनि कर्मचारीको दबाबमा ढल्दै गएको चित्र स्पष्ट हुँदैछ । विधेयक कर्मचारीको हितअनुकूल मात्र नभइ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि दीर्घकालीन असर पार्ने खालको बनेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । अब संसदमा यसको व्यापक बहस र आम नागरिक तथा सेवाग्राहीका दृष्टिकोणबाट पुनः मूल्यांकन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित : २५ चैत २०८१, सोमबार 22:49