रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, आइतबार पेसी

२९ चैत २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले लामिछानेको तर्फबाट आएको निवेदन दर्ता भएको र आइतबारलाई पेसी तोकिएको जानकारी दिएका छन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो जुन उच्च अदालत तुलसीपुरले उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशको बदरको माग गर्दै लामिछानेले बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने माग गरेका छन् । गत माघ ६ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । माघ १३ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिए पछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ मा उच्च अदालत पुगेको थियो । फागुन २६ मा लामिछानेले जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित : २९ चैत २०८१, शुक्रबार 15:29