मधेस सरकारका वन सचिव घिमिरेले अवकाशमा गइसकेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा खटाएर सिण्डिकेट चलाउँदै

सर्वोच्चको आदेश विपरित अवकाशमा गइसकेका कर्मचारीलाई काममा खटाउँदै मन्त्रालय

द नेप्लिज संवाददाता

२८ वैशाख २०८२, आइतबार

विराटनगर–ं मधेस सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धब बहादुर घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित अवकासमा गइसकेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा खटाएर रकम असुल्ने सिण्डिकेट चलाइरहेका छन् ।

मन्त्रालयमा कार्यरत प्रशासन सेवाका सहायक शाखा अधिकृत राम बल्लभ मिश्र र वन सेवाका उपसचिव बिपिन कुमार झालाई सर्वोच्च अदालतको २०८१ फाल्गुन १२ गतेको आदेशले नै अवकाशमा गइसक्नु पर्ने हो । तर मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले उनीहरुलाई आफ्नो सचिवालयमा खटाएर कर्मचारी सरुवादेखि मन्त्रालय मातहतका योजनाहरुमा कमिशन असुल्ने धन्धा चलाइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

निजामति कर्मचारी सेवा ऐनमा कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष रहेको तर मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनमा ६० वर्ष कायम गरेको छ । मधेस प्रदेशमा कार्यरत मिश्र, झालगायत ४६ जना कर्मचारीले प्रदेश ऐन अनुसार ६० वर्षसम्म कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरुमध्ये केहीको हकमा सुरुमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकार लगायतको नाममा उत्प्रेशन आदेशसमेत जारी गरिसकेको थियो तर २०८१ साल फाल्गुन १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले निजामति कर्मचारी सेवा ऐन अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि नै कायम रहने गरी यसअघि जारी भएको उत्प्रेशन आदेशलगायत सबै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत मुनेश्वर यादव लगायतलाई अवकाश दिएर पठाई पनि सक्यो तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले मिश्र र झालाई मन्त्रालयमा नै हालसम्म कामकाजमा खटाउँदै आएका छन् । मिश्रको नाममा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेशन आदेश समेत दिएको थिएन तर सचिव घिमिरेले अबैध रकम संकलन गर्न नियम कानुन र सर्वोच्चको आदेशविपरित उनीहरुलाई मन्त्रालयमा खटाइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव अन्जना कायस्थ श्रेष्ठ, सहायक शाखा अधिकृत राम बल्लभ मिश्र, कानून अधिकृत दिप नारायण साहलाई सचिव घिमिरेको गोप्य सचिवालयको सदस्य भनेर कर्मचारीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सचिव घिमिरे मन्त्रालय नआएको दिन उपसचिव अन्जनासमेत मन्त्रालयमा अनुपस्थिति रहँदै आएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशको वन सेवाका उपसचिव एवं नेपाल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुजित कुमार झाले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा मन्त्रालयको बारे लेखेका छन्, ‘प्रदेश सचिव उद्धव बहादुर घिमिरे साहबको आगमन पछि, चेन अफ कमान्ड भत्केपछि, वन प्राविधिकहरु मानसिकता खस्केपछी हुने यस्तै हो, अहिले मधेश प्रदेशको फरेष्ट्री सेक्टर प्रसब वेदनावाट गुज्रिएको अवस्थामा हे भगवान इन्द्र बचाई दिनुहोस जगँललाई मात्रै भन्न सक्ने अवस्थामा छु ।’

सचिव घिमिरे मन्त्रालयमा हाजिर भएदेखि मन्त्रीहरुको अनुकुलतामा बसेर कर्मचारी सरुवा र योजना बाँडेर कमिशन उठाउन आँखा चिम्लिेर हस्ताक्षर गरिदिने र आफू भत्ता पाउने तालिम, गोष्ठी सेमिनारका साथै महिनामा ३–४ पटकसम्म परिवार भेट्न काठमाडौं जाने सुबिधा लिँदै आएको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ । मैथिली भाषा राम्रो बोल्ने सचिव घिमिरेले आफ्नो जन्मथलो मधेस प्रदेशको सिरहा जिल्लास्थित ठाडी भएको र मन्त्री त्रिभुवन साहको साथ रहेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई धम्काउँदै आएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

‘चिप्लो गफ दिन सिपालु सचिव घिमिरेको कार्यदक्षता अभावले मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण क्षेत्रको योजनाहरुमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सचिवको कार्यक्षमता अभावले मन्त्रालयको हरेक कामकाज अपारदर्शी रहेकोले कुनैपनि योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचिव घिमिरेले कहिले पनि अनुगमनमा समेत जाने गरेका छैनन् तर भत्ता बुझ्दै आएका छन् । जसले वन तथा वातावरण क्षेत्र लथालिङ् बनेको छ ।’ सचिव घिमिरे झै कार्यरत नै रहे मधेस प्रदेशको वन क्षेत्र १५ प्रतिशत झर्न बेर नलाग्ने ती कर्मचारीको भनाइ थियो ।

मधेश प्रदेश आउनु अघि लुम्वनी प्रदेशको वन मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवमा रहँदा पनि उनको कार्यशैली सधै विवादित र अपारदर्शी रहेको लुम्वनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाइ छ । सचिव घिमिरेले लुम्वनी प्रदेशको गेम चेञ्जर आयोजना भनेर चिनिएको ‘समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम’लाई लथालिङ बनाएर हिडेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

विश्व वैंकको सहयोगमा मधेसमा पनि ‘समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा रहेको छ । तर सचिव घिमिरेले उक्त कार्यक्रमको प्रदेश ईकाईको प्रमुखमा डाक बढाबढ्मा सरुवा गर्नुका साथै कमिशनको चलखेलमा लथालिङ बनाएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । व्यापारीक पृष्ठभूमिका मन्त्री त्रिभुवन साहकोे निर्देशनमा सचिव घिमिरेले प्रत्येक २–३ महिनामा उक्त कार्यक्रमको प्रदेश परियोजना व्यवस्थापन ईकाईका प्रमुखहरु परिवर्तन गर्दै आएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

वन अधिकृतको सरुवामा चलखेल

पहिलो प्रदेश सरकारको सुरुवाती दिन मै सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश सरकार मातहात रहनु पर्ने भनी प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा मन्त्री साह र सचिव घिमिरेको कुनै चासो नरहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । सचिव घिमिरेको असक्षमताले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएर प्रदेश सरकारलाई ठूलो क्षति हुनुका साथै संघीयाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत आघात पुगेको वनविज्ञहरुको भनाइ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै गरिएको अधिकृतहरुको सरुवामा ब्यापक पैसाको खेल भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । वन निर्देशनालय जनकपुरधाममा कार्यरत वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहका सातौँ तहका अधिकृत प्रेम महतोलाई डिभिजन वन कार्यालय वारामा, सोही सेवा समूहका आठौँ तहका अधिकृत बाल किशोर सिंहलाई डिभिजन वन कार्यालय धनुषावाट डिभिजन वन कार्यालय रौतहटमा मोटो रकमको चलखेलमा कमाउ अड्डामा बेमौसमी सरुवा गरिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका वन अधिकृत सातौँ तहका राजेश साहलाई डिएफओ हेमन्त साहको दवावमा रौतहटवाट बारामा अनियमित सरुवा गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई सचिव घिमिरेले मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार अधिकृतहरुको सरुवा गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिँदै आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कर्मचारी सरुवामा पैसा नदिने कर्मचारीलाई आफ्नो वर्ग शत्रु ठान्ने वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साहको ठाडो आदेशमा जुनसुकै वेला सरुवा गर्न तत्तपर रहने सचिवको सरुवा अस्त्र सबैको चासोको विषय बन्दै गएको छ । प्रचलित निजामती सेवा ऐन बमोजिम अवधि पुगेको सबै कर्मचारीको सरुवा हुनु पर्दछ र गर्छु भन्ने गरेका मन्त्रि र सचिवको भनाई र गराईमा अन्तर रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । अन्य कर्मचारीका लागि अवधी पुगेको थ्रेशहोल्ड बनाउने मन्त्री र सचिवले मन्त्रालयमा विगत ३ वर्ष भन्दा बढी समय देखि कार्यरत वन सेवा उपसचिव अन्जना कायस्थ (श्रेष्ठ) को सरुवा किन गर्न गराउन नचाहेको हो ? करिब ५ वर्ष भन्दा पनि बढि समय देखि मन्त्रालयमा कार्यरत प्रशासन सेवाका सहायक शाखा अधिकृत राम बल्लभ मिश्रलाई किन सरुवा गरिदैन ?

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज साहले सहायक शाखा अधिकृत राम बल्लभ मिश्र र वन सेवाका उपसचिव बिपिन कुमार झालाई अवकास दिने बारेमा मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र कुरेर बसेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुलाई अवकास दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताएका हुन् । उनले पनि सचिव घिमिरे आज पनि गोष्ठीमा नै काठमाडौंमा रहेको बताए । सचिव घिमिरेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : २८ वैशाख २०८२, आइतबार 19:19