विराटनगर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्दै १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार प्रारम्भिक योजना निर्माणदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको, परामर्शदातालाई गरिएको भुक्तानी अस्वाभाविक देखिएको र निर्माण गरिएको संरचनाको गुणस्तरसमेत सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ।
२०७६/०७७ मा नवराजपुर गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि तयार गरेको प्रारम्भिक योजनाअनुसार लागत अनुमान करिब ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। तर स्रोत सुनिश्चित नगरी र वार्षिक योजना स्वीकृत नगराइ उक्त योजनालाई खण्ड–खण्डमा विभाजन गरी झन्डै ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो।
२०७७ सालको जेठ १५ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार उपभोक्ता समितिलाई झन्डै ३४ लाख ३९ हजार रुपैयाँको भुक्तानीसमेत गरिएको थियो। तर स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा पुरानो संरचना त्रुटिपूर्ण भएको, सोही संरचनामा थप निर्माण कार्य गर्न नसकिने अवस्था देखिएको र उक्त संरचना उपयोगविहीन भएको जनाइएको छ।
आयोगको अनुसन्धानले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याइ भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिएको ठहर गर्दै सो प्रकरणमा संलग्न नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधि, इन्जिनियर, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
१. अमरेन्द्र कुसियैत – तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
२. कृष्णा साह – तत्कालीन इन्जिनियर
३. जय नारायण यादव – तत्कालीन सहायक इन्जिनियर
४. सोम प्रसाद आचार्य – तत्कालीन लेखापाल
५. विश्व मोहन प्रसाद यादव – तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष
६. शोभा कुमारी – तत्कालीन उपाध्यक्ष
७. मदन यादव – वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष
८. मनोज कुमार यादव – वडा नं. ५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष
९. रमेश कुमार निधि – तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख
१०. सञ्जय प्रसाद यादव – तत्कालीन जिन्सी प्रमुख
११. रामचन्द्र यादव – उपभोक्ता समिति अध्यक्ष
१२. दिपेन्द्र कुमार यादव – उपभोक्ता समिति सचिव
१३. कोशीला देवी यादव – उपभोक्ता समिति कोषाध्यक्ष
मुद्दामा दोषीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र विगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।आयोगले गलत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारेर भुक्तानी प्रक्रिया मिलाइएका सरकारी कर्मचारी, योजनाको स्वीकृति दिने जनप्रतिनिधि तथा रकम लिने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सबैले मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर गरेको छ।
#नवराजपुर# गाउँपालिका
समाचार
कोशीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिभा पहिचान गरिँदै
द नेप्लिज संवाददाताउपराष्ट्रपति यादव र रुसी राजदूत नोभिकोभबीच शिष्टाचार भेट
द नेप्लिज संवाददातापतञ्जलीको जग्गा काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ९३ जना को-को हुन् ?
द नेप्लिज संवाददाताभिजिट भिसाको विषयमा अख्तियारको छानबिनपछि निष्कर्ष निस्किन्छ : गगन थापा
द नेप्लिज संवाददाताविराटनगरमा पालिका उप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
द नेप्लिज संवाददाताDarbar Media Network Pvt.
Biratnagar-5, Munalpath
+977-9852834483, 984282083
thenepalese1@gmail.com
Copyright © 2024 -2025. The Nepalese. All Rights Reserved
Shares