विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

पद सम्हाल्न नपाउँदै मिडिया काउन्सिल अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

द नेप्लिज संवाददाता

९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– मधेश प्रदेश सरकार मातहतको मिडिया काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्यायमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको २४ घण्टा नपुग्दै उनलाई भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ जसले सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आयोगले मंगलबार उपाध्यायसहित बारा पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अन्सारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता गरेका थिए ।

टेन्डर प्रक्रियामा छल
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार पचरौता नगरपालिकाले बोलपत्र सूचना राष्ट्रियस्तरका दुईवटा पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था विपरीत उपाध्याय अध्यक्ष रहेको केएस मल्टिपर्पस प्रालिबाट प्रकाशित प्रभाव दैनिक नामक पत्रिकामा मात्र सूचना प्रकाशित गरिएको हो । त्यस आधारमा प्रक्रिया एकाधिकार गर्न खोजिएको र त्यसबाट ३ लाख ५२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ बराबरको राजस्व हानि भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) अनुसारको कसूर देखिएको भन्दै बिगो असुलीका साथै कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मिडिया काउन्सिलको भूमिका र विवादास्पद नियुक्ति
मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिल पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन, प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र सञ्चारमाध्यमको मर्यादाकरणको अभिभावक संस्था हो । यस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुनुपर्नेमा विशेषज्ञहरू जोड दिन्छन् ।

तर उपाध्यायको विगत राजनीतिक रूपमा विवादित रहँदै आएको छ । उनी विभिन्न समयमा पत्रिकाको आवरणमा व्यापारिक टेन्डर प्रकाशन, राजनीतिक पहुँचमार्फत अनुदान प्राप्त गर्ने र सञ्चार माध्यमलाई निजी हितका लागि प्रयोग गर्ने आरोपमा आलोचित रहँदै आएका थिए ।

सरकारले ध्यान नदिएको संकेत
मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले ‘म यो विषयमा छलफलमा छु, अहिल्यै विस्तृत प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ’ भनेपछि सरकारभित्रै पनि आवश्यक छानबिन र समन्वयबिना नियुक्ति गरिएको संकेत देखिन्छ । शपथ लिएलगत्तै भ्रष्टाचार मुद्दा सार्वजनिक हुनु स्वयं नियुक्ति प्रक्रियाको गम्भीर कमजोरी हो ।

पहुँचको राजनीति र गिरिरहेको विश्वसनीयता
मधेश प्रदेश सरकारको यो नियुक्ति विवादले राजनीतिक पहुँचलाई आधार मानेर हुने नियुक्ति प्रणाली पुनः उजागर गरेको छ । पदाधिकारी चयनमा योग्यताभन्दा आस्थावान कार्यकर्ता, नजिकका पत्रकार वा दलनिकट व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संस्थागत साखमाथि घात पुर्याइरहेको छ ।

प्रदेश स्तरका सार्वजनिक निकायहरू — चाहे मिडिया काउन्सिल होस्, सेवा आयोग, वा विश्वविद्यालय — सबैमा समान प्रवृत्ति देखिनु एक गम्भीर संरचनात्मक रोग हो जसले गुणस्तरीय नेतृत्व, संस्थागत पारदर्शिता र जनताको भरोसा तीनै कुरामा क्षय ल्याइरहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने नीति निरन्तर अपनाएमा त्यो आफैं आफ्नो विश्वासनीयताको अन्त्यतर्फ गइरहेको संकेत हो । जनउत्तरदायित्व, विधिसम्मत प्रक्रिया र स्वतन्त्र नेतृत्व बिना कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन र मिडिया काउन्सिल जस्तो संवेदनशील निकायको हकमा यो अझ गम्भीर चुनौती हो ।

प्रकाशित : ९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 18:01