बढ्दो बालिका बलात्कारमा कानुनी कडाइ र सामाजिक सचेतनाको आवश्यकता

द नेप्लिज संवाददाता

२४ चैत २०८१, आइतबार

विराटनगर– १४ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गरेको आरोपमा मोरङको लेटाङ–२ बस्ने ३५ वर्षीय अनिल राईलाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यस अघि २० वर्षीया किशोरीसँग बलात्कार गरेको आरोपमा झापाको हल्दीवारी–१ कोचाटोली बस्ने भारत आसामका २७ वर्षीय सन्तोष कार्कीलाई बिहीबार बेलुकी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

केन्द्रीय प्रहरीको १८ चैतको बुलेटिनमा ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा इलाम चुलाचुली–६ तोरीबारी बस्ने ५१ वर्षीय हेम बहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गरियो । चैत १५ को प्रहरी रिपोर्ट अनुसार इलामको अर्को एक घटनामा ११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा इलाम–४ बरबोटे बस्ने २२ वर्षीय दिपेश नेपालीलाई पक्राउ गरियो ।

बर्दियामा १३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा राजापुर–१० लालपुर बस्ने ३५ वर्षीय बसन्त थारूलाई प्रहरीले पक्रियो । बसन्तले ती बालिकालाई राजापुर–१० कोठियाघाटस्थित गेरूवा कर्णाली नदीको किनारमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरीले पक्रियो ।

१३ चैतको प्रहरी रिपोर्टमा लमजुङमा १७ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा बेसीशहर–१ उदिपुर बस्ने ३७ वर्षीय शिवराज आले मगरलाई पक्राउ गरियो । स्याङ्जामा १३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पुतलीबजार–७ बस्ने २४ वर्षीय सुन्दर गौतमलाई प्रहरीले पक्रियो ।

चैत ११ को प्रहरी रिपोर्ट अनुसार पर्वतमा १४ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जलजला–९ बनौ घर भइ कुश्मा नगरपालिका–६ राम मन्दिर चोक डेरा गरी बस्ने १९ वर्षीय विजय फगामी मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । मगरले ती बालिकालाई गत मंसिर ३ मा बलात्कार गरे पनि डरत्रासले प्रहरीमा ढिलो उजुरी परेको थियो ।

पाँचथरमा १६ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा हिलिहाङ–४ घर भएका २६ वर्षीय दोर्ण रसाईलीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । रसाईलीले ती बालिकालाई फिदिम–२ रमिते डाँडास्थित रमिते होटलको कोठामा बलात्कार गरेको उजुरीको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।

केन्द्रीय प्रहरीको दैनिक बुलेटिनबाट लिइएका केही घटनाहरु हुन् । यी सबै घटना बालिका र किशोरीहरु परिचितबाटै डरत्रास, प्रलोभनमा र झुक्याएर बलात्कारमा परेको प्रहरी प्रतिवेदनबाट खुल्छ । नानीहरुले जसलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका थिए, उनीहरुबाटै बलात्कृत भएको देखिन्छ ।

२०८१ सालको चैत महिनामा १३ गते देखि २४ गते सम्मका अवधिमा नेपालका विभिन्न स्थानमा बालिका बलात्कारका ९ घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यस अवधिमा प्रहरीको सक्रियतासँगै बलात्कारका अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन् । तर केही अपराधी फरार रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा (२०७८ देखि २०८१ सम्म) बालिका बलात्कारका घटनामा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ । यस्ता घटनामा संलग्न अपराधीहरूको पक्राउ र फरार अवस्थाको विश्लेषण, साथै बालिका सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र समाधानका उपायहरूको समावेश गर्दै यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा बालिका बलात्कारका सयौं घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । उदाहरणका लागि दैलेखमा पाँच वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ३६ वर्षीय रामबहादुर बिकलाई जन्मकैद र छ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतले नाबालिका बलात्कारको मुद्दामा अधिकतम सजायको व्याख्या गर्दै संरक्षकको अनुमतिविना नाबालिकालाई लानेलाई पनि अपहरणको कसुरमा दण्डित गरेको छ ।

अध्ययनहरुका अनुसार महिलाप्रति रहेको असमानता र भेदभावका कारण बालिका बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् । ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा बालिका र महिलाको शिक्षा र अधिकारका बारेमा जानकारीको कमीले यस्ता घटनाहरूलाई बढाएको छ ।

कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अपराधीलाई सजायबाट जोगिन मद्दत पुर्याएको छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई जन्मकैद (२५ वर्ष) सम्मको सजाय र जरिवाना तोकिएको छ । साथै यौन हिंसा र बलात्कारका घटनामा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बलात्कारबाट जोगिने उपायहरुमा बालिका र महिलाका लागि सुरक्षा र अधिकारका बारेमा शैक्षिक कार्यक्रम र सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु, बलात्कारका अपराधीलाई कडा सजाय र छिटो कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु र समाजका सबै तहबाट बालिका सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना र सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु नै भएको यस सम्बन्धि शोधहरुमा उल्लेख छ ।

विज्ञहरुका अनुसार बालिका बलात्कारका घटनामा वृद्धि हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस समस्याको समाधानका लागि कानुनी कडाइ, शिक्षा र सचेतना, र समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । बालिका र महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबैको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : २४ चैत २०८१, आइतबार 17:57