राइड सेयरिङ नीतिमा पछि नहट्ने गण्डकी सरकार, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नियमन र व्यवस्थापनको अडान

विराटनगर — संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि हाललाई राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अडान दोहोर्याएको छ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममा राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

जेठ १ को राजपत्रमा प्रकाशित ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२’ प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको दबाबपछि एक महिनाका लागि स्थगन गरेको थियो। तर त्यसको भोलिपल्टै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले यसबाट पछि नहट्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ तथा वितरणको कार्य संघ सरकारसँगको समन्वयमा गण्डकी प्रदेशमै सुरूवात गरिने घोषणा गरिएको छ। साथै सवारी साधन कर अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारमा व्यापक योजना
प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा जन्मजात रोग पहिचानका लागि शिशु स्क्रिनिङ कार्यक्रम सुरू गरिनेछ। धौलागिरी, मध्यविन्दु, दमौली, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिट स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।

त्यस्तै मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा अटिजमसम्बन्धी अपांगता उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

निःशुल्क डायलसिस सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ भने एभी फिस्टुला सेवा प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। क्यान्सर उपचारमा आर्थिक सहायता, जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।

मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रंगशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सुरूवात गरेर युवाको नवीन सोच, सीप र पारदर्शितामार्फत शासन प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि एम्बुलेन्स र सेप आयोजना
गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथलगायत गण्डकीका प्रमुख सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने पहल गरिनेछ। गण्डकीलाई आरोग्य पर्यटन हब बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

पोखराको रुपा तालमा सीसाको पुल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जापान सरकारको सहकार्यमा सेप गण्डकी आयोजना गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र कास्की जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि उत्पादनलाई बजारमा पु–याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरूवात गरिनेछ।

सहकारी, लगानी सम्मेलन र सडक विस्तार
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अपचलन रोक्ने, निष्क्रिय सहकारी खारेज गर्ने, र उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन गर्न प्रोत्साहन दिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।

आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने, पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना बनाउने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, कोरला, रुइला र त्रिवेणी नाका जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने योजना पनि दोहोर्‍याइएको छ।

गण्डकी विश्वविद्यालय र संस्थागत पुनर्संरचना
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। यसैअन्तर्गत पहिले गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरू अब गण्डकी विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

गत वैशाखमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै विज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास बोर्ड र ताल प्राधिकरण खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय वा निकायमार्फत नै ती कार्यहरू अघि बढाइने बताइएको छ।
#राइड #सेयरिङ