स्वदेशी वस्तु अनिवार्य, आत्मगौरवको अभ्यास

द नेप्लिज संवाददाता

१८ जेठ २०८२, आइतबार

विराटनगर — सरकारको निर्देशनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुरु गरेका छन्। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीनवटै तहका सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार संघीय मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीलाई सहभागी गराइ विभिन्न छलफल तथा कार्यशाला पनि गरिएका छन्। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपलब्धता अनुसार प्रयोग सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने।

निर्देशिकाअनुसार सूचीबद्ध वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुपात आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार ‘नेपाली उत्पादन’ नामक पोर्टल निर्माण गरी स्वदेशी वस्तुको विवरण, मूल्य, प्रमाणपत्र र मापदण्डसम्बन्धी स्पेसिफिकेसन विद्युतीय रूपमा सूचीबद्ध गरिने भनिए पनि हालसम्म सो पोर्टल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार पोर्टल निर्माण नभए पनि निर्देशिका भने कार्यान्वयन भइरहेको छ। महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नैपर्छ भन्ने प्रावधान लागू भएको छ।

यसअघि २०७१ सालमै स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका ल्याइएको भए पनि त्यो १० वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। उक्त निर्देशिका खारेज गर्दै २०८१ मा नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको हो।

यी हुन् अनिवार्यरूपमा खरिद गर्नुपर्ने स्वदेशी वस्तुहरू
निर्देशिकाअनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेय पदार्थजस्तै दूध, अण्डा, माछा, मासु, चिया, कफी, अदुवा, मसला, फलफूल, जुस, मिनरल वाटर, सातु, पीठो, बिस्कुट, मह आदि स्वदेशमै उत्पादन भएको हुनुपर्छ।

त्यसैगरी स्टेशनरी तथा कार्यालय सामग्री जस्तै नेपाली हातकागज, पेन्सिल, डटपेन, फाइल, डायरी, कापी, खाम, फर्निचर सामग्री, चक, बोर्ड मार्कर आदिमा पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य छ।

गोष्ठी तथा सेमिनारमा प्रयोग हुने ब्याग, दोसल्ला, तयारी पोसाक, कोसेली तथा उपहार सामग्री, ढाका तथा ऊन, जुट र पस्मिनाका उत्पादन, कार्यालय पोसाक, जुत्ता, टोपी, फर्निचर, प्लाइउड, गलैँचा, तौलिया, मेट्रेस, पर्दा आदिमा स्वदेशी सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

साथै गमला, मैनबत्ती, अगरबत्ती, दुना–टपरी, सरसफाइ सामग्री, केमिकल, झाडु, स्याम्पु, फिनेल, सर्फ, मेसिनरी औजार, डस्टबिन, बाल्टी, मग, ट्वाइलेट पेपर आदि पनि स्वदेशमै उत्पादित हुनुपर्ने प्रावधान छ।

स्वदेशी वस्तु बढी प्रयोग गर्ने निकायलाई पुरस्कार
सरकारले स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कम्तीमा तीनवटा सार्वजनिक निकायलाई प्रत्येक वर्ष पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ। यो मूल्यांकन वार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा निर्देशक समितिको सिफारिसमा गरिने छ।साथै निर्देशिका कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकाय प्रमुख तथा मन्त्रालयले नियमित र त्रैमासिक रूपमा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

#स्वदेशी #वस्तु

प्रकाशित : १८ जेठ २०८२, आइतबार 08:41