गभर्नर बन्नै लागेका डा. गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न/अपडेटेड

द नेप्लिज संवाददाता

५ वैशाख २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्तिको चर्चा चलिरहेका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा पूरक निवेदन दिँदै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विकास (विशाल) थापाले डा. भट्ट गभर्नर बन्न योग्यता नपुगेको दाबी गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिट निवेदकले शुक्रबार दर्ता गराएको पूरक निवेदनमा डा. भट्ट राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार आवश्यक कार्यानुभव र योग्यता नपुर्ने दाबी गरिएको छ । उनीहरूका अनुसार डा. भट्ट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भए पनि गभर्नर हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड पूर्ति हुँदैन ।

यसअघि दायर रिटमाथि वैशाख २ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले सरकारले उमेरहद हटाउने गरी संशोधन गरेको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही रिटमाथि यही आइतबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत १८ मा ‘अर्थ सम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान हटाएको थियो । उक्त संशोधनपछि कार्यकाल समाप्तिमा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निरन्तरता दिने वा राष्ट्र बैंकभित्रैबाट नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

यता नयाँ विकसित घटना क्रममा गभर्नर बन्ने तरखरमा रहेका डा. भट्टले हालै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएपछि रिट निवेदकले उनीप्रति लक्षित गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार आइतबार हुने छलफलमा उक्त पूरक निवेदनमाथि समेत सुनुवाइ हुनेछ ।

अदालतले निवेदन मिसिलमा राख्ने निर्णय गरे पनि दर्ता भने गरेको छैन। यसअघि दायर गरिएको रिटसँगै निवेदकहरूद्वारा पेस गरिएको पुरक निवेदन आइतबार पेसीमा राखिनेछ, जसपछि दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।

निवेदकहरूले डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य भएको तीन कारण र तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। यसअघि युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण असफल भएको उदाहरण दिँदै, त्यसपछि विजयनाथ भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै निवेदनमा तीन मुख्य कारण देखाइएको छ।

भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य भएको दाबी गर्दै निवेदनमा उल्लेख गरिएका तीन प्रमुख कारण यस्ता छन् :

१. ऐनको परिकल्पना विपरीत नियुक्ति
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई सोझै गभर्नरमा नियुक्त गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन। उक्त ऐनको दफा १५ ले स्पष्ट रूपमा “आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू” वा “डेपुटी गभर्नर” मध्येबाट मात्र तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहेका डा. भट्टलाई नियुक्ति गर्न सकिने सम्भावना ऐनले नदेखाएको दाबी गरिएको छ। साथै, सत्तारुढ दलभित्र एआईजी र गभर्नरको बाँडफाँटसम्बन्धी समाचारले पद बाँडफाँटले सुशासनलाई तिलाञ्जलि दिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

२. स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र सिफारिस समिति
ऐनको दफा १५ अनुसार अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ। समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्ये एक र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको एक जना सदस्य रहनेछन्। उक्त समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसमा डेपुटी गभर्नरहरू समावेश हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। ऐनले स्पष्ट रूपमा बहालवाला अधिकारीहरूमध्येबाट गभर्नरका लागि सिफारिस गर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तलका पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्न नमिल्ने प्रावधान गरेको छ।

३. अघिल्लो उदाहरण र ऐतिहासिक प्रसंग
डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण असफल भएको थियो। त्यसपछि कार्यकारी निर्देशककै पदमा रहेका विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। डा. खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदा गभर्नर बन्न खोजेका थिए, तर ऐनले रोक लगाएपछि २०६१ सालमा भट्टराई १३औँ गभर्नर बनेका थिए। पछि भट्टराईमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री केही समयका लागि १४औँ गभर्नर बनेका थिए। त्यसपछि मात्र डा. खतिवडा १५औँ गभर्नरको रूपमा नियुक्त भएका थिए।

प्रकाशित : ५ वैशाख २०८२, शुक्रबार 19:04