गभर्नर नियुक्तिका लागि बाटो खुला

द नेप्लिज संवाददाता

१९ चैत २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं – युवा नेतृत्वको माग तीव्र भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद हटाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरसीमा हटाउने मापदण्ड संशोधन गरेको हो । अब उमेरको कुनै पनि सीमाबिना गभर्नर र अन्य उच्च पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

’अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) अनुसार ३० देखि ६५ वर्षको उमेरहद हटाइएको हो । यसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत १५ वटा संस्थामा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ ।

तर गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियाबीच गरिएको यो निर्णयले सरकारको नियतबारे प्रश्न उठाएको छ । पूर्वगभर्नरका अनुसार यो संशोधन कसैलाई विशेष रूपमा गभर्नर बनाउनकै लागि गरिएको संकेत दिन्छ । ’व्यक्ति हेरेर मापदण्ड बनाउन खोजिएको हो कि मापदण्डअनुसार व्यक्ति छान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ एक पूर्वगभर्नरले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार कानुनमै उमेरहदको व्यवस्था नरहेकाले मापदण्डबाट पनि हटाइएको हो । ‘ऐनमा नभएको व्यवस्था मापदण्डमा राख्नुपर्ने कारण थिएन,’ उनले भने ।

गभर्नरको प्रतिस्पर्धा र आकांक्षीहरूराष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्वकार्यकारी रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे, नविल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अशोक शेरचन गभर्नरको दौडमा छन् ।

यही चैत २४ मा वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । त्यसैले सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । तर, गठबन्धनका नेताहरू गभर्नर नियुक्तिमा समेत भागबन्डा मिलाउने प्रयासमा रहेको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको बेला अपारदर्शी नियुक्तिले वित्तीय स्थिरता संकटमा पार्न सक्ने अर्थविद्को चेतावनी छ । ‘यदि उमेरहद हटाएर योग्यता, अनुभव र निष्ठाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ भने ठीक छ, तर राजनीतिक भागबन्डाका लागि नियम परिवर्तन गरियो भने देशको वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् ।

सरकारको यो निर्णय आवश्यक सुधार हो कि कुनै व्यक्तिविशेषलाई फाइदा दिने नियत ? समयक्रममा स्पष्ट हुनेछ । तर अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन गभर्नर नियुक्ति पारदर्शी र योग्यतामै आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा विज्ञहरू एकमत छन् ।

प्रकाशित : १९ चैत २०८१, मङ्गलबार 08:50