३० हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुगमन नियमनको जिम्मा १४ जना कर्मचारीलाई !

द नेप्लिज संवाददाता

१६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– चालक र कार्यालय सहयोगीसहितको १४ जना कर्मचारी भएको कार्यालयले दैनिक कार्यालय सञ्चालनसँगै दैनिक १०८ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्न सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरलगायत कोशी प्रदेशका १० जिल्लास्थित ३० हजार बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुगमन, नियमन सवारी चालक र तीन जना कार्यालय सहयोगीसहित १४ जना कर्मचारीले दैनिक कार्यालय सञ्चालनसँगै गरिरहेको सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ । तर यो वास्तविकता विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयको हो ।

उक्त कार्यालयमा बरिष्ठ श्रम अधिकृत १, शाखा अधिकृत २, कारखाना निरीक्षक १, नायब सुब्बा २, लेखापाल, कम्पयुटर अपरेटर, मेकानिकल सुपरभाइजर, भाषाविद् १–१, सवारी चालक १ र कार्यालय सहयोगीसहित १४ जनाको दरबन्दी रहेको छ । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पनि कार्यालयमा कार्यरत छन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरको कार्यक्षेत्र कोशी प्रदेशस्थित तत्कालिन मेची अञ्चलका ४ जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ बाहेकका १० जिल्ला रहेको छ ।

२०८२ सालमा विदा बाहेक करिव २७८ दिन कार्यालय सञ्चालन हुने देख्निछ । यो आधारमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्ने ९ जना कर्मचारीले प्रत्येक दिन १०८ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठानको वर्षमा एक पटक मात्रै अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा श्रम कार्यालयले वर्ष एक पटक पनि यहाँका सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले तोकेको श्रमिकहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय प्रभावकारी रुपमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले कार्यान्वयन नगरेको प्रष्ट हुन्छ । यसले सरकारले बनाएको ऐन, नियमको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोले कानुनी राज्यको स्थापना र आम नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न नसकेकै कारण राजनीतिक नेतृत्व र शासन व्यवस्थाप्रति आक्रोश बढेर अहिले सडकमा छताछुल्ल भएको हो ।

१० जिल्लास्थित प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानको अनुगमन, नियमन, मन्त्रालयको नीति, नियम, निर्देशन कार्यान्वयन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत संगठित तथा असंगििठत श्रमिकको समस्या समाधान, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, श्रम शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, श्रम अदालत लगायतका अदालतको फैसला कार्यान्वयन, श्रमिकको मुद्दा फैसला तथा कार्यान्वयन, ट्रेड यूनियन र श्रमिक आपुर्तिकर्त्ता रोजगारादा संस्था दर्ता तथा नवीकरण, उद्योगहरुमा जडित बोइलर र कम्प्रेसर मेसिनको अनुगमन, श्रम स्विकृति प्रदान गर्नेलगायतको अधिकार क्षेत्र रहेको छ ।

यी सबै अधिकार क्षेत्रको काम प्रभावकारी ढंगले श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले जनशत्तिः अभावमा गर्न नसकिरहेको उक्त कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज कट्वालले स्विकारेका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा २४ वटा ट्रेड यूनियन दर्त्ता र २८ वटा नवीकरण, श्रमसम्बन्धी ८६ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये ३८ वटा फर्छयौट गरेको, १२५ वटा बोइलर र कम्प्रेसर मेसिनको अनुगमन, श्रमिकले दर्ता गराएको ५ वटा मुद्दा फैसला, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएर आएका २ वटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गरेको बताएका हुन् । श्रमिक, रोजगारदाता र कार्यालयबीच ६३ वटा त्रीपक्षय वार्ता, दुर्घटनामा घाइते र मृत्यु भएका श्रमिकहरुको क्षतिपूर्ति दिलाउने, सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई ९ बुंदे निर्देशन जारी गरेको, निपोन औषधी पसल, टिभिनेट र भिकेवल नेटवर्क प्राली, एपी फूड्स इन्डस्ट्रिज प्राली र कृष्ण फेब्रिकेट्सको खाता रोक्का, ३ हजार १३ जनालाई श्रम स्विकृति र ९ हजार ७८० जनालाई पुनः श्रम स्विकृति प्रदान गरेको प्रमुख कट्वालले बताएका छन् ।

उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको निर्णय तीन तहका सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेका र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका होटलमा मात्रै कार्यक्रम गर्ने निर्देशन कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराए । उनले संघीय सरकार मातहत, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम गर्ने होटलहरुमा श्रमिकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे नगरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए नभएको निश्चित गरेर मात्रै कार्यक्रम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन रहेको बताएका हुन् ।

प्रकाशित : १६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 21:06