लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी अध्यादेशमार्फत कोशी सरकारले गरे आठ वटा ऐन संशोधन

लगानी सम्मेलनप्रति लगानीकर्तामा छैन आकर्षण

द नेप्लिज संवाददाता

१६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत पहिलो प्रदेश लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी ८ वटा ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले मंगलबार उक्त अध्यादेशहरु जारी गरेका छन् ।

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६ , प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिष्टेशन ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख खापुङ्ले जारी गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आउँदो १८ र १९ गते पलिो प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छन् । लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड २७ लाख लागतका ५२ वटा परियोजना ‘सोकेसिङ’ गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश लगानी प्रधाकिरणले लगानी सम्मेलनमार्फत एक खर्बको लागत भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । लगानी सम्मेलनमा एक खर्बको परियोजनामा एमओयू गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ तर प्रदेश लगानी प्राधिकरणले तीन दिन अघि मात्रै परियोजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्त्ताहरुले परियोजनाको बारे प्रयाप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर आएको अवस्थामा मात्रै एमओयू हुन सक्छ तर प्राधिकरणले परियोजना सार्वजनिक गर्न गरेको ढिलाइले लगानीकर्त्तालाई अध्ययनका लागि समय अप्रयाप्त भएको लगानीकर्त्ताहरुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको परियोजनाहरुमा प्रदेश सरकारले नै ४२ करोड लगानी गरेर निर्माण गर्न असफल भइसकेको रिफ्रेसमेण्ट सेण्टर परियोजना समावेश गरेको छ । यस्तै, सञ्चालनमा रहेको र निजी क्षेत्रलगायतका संस्थाहरुले स्तरोन्नति गर्ने योजनामा रहेको परियोजनाहरु समेत संख्या बढाउन सोकेसिङ गरेको पाइयो । यस्तै, पाथिभरा केबलकारको बिरोधले लगानीकर्त्ता निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सात वटा केबलकार र पोडवे परियोजना सोकेसिङका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

लगानी सम्मेलनमा समावेश गर्न प्रयाप्त अध्ययन गरी आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु छनोट गर्न नसकेको र लगानी आकर्षित गर्ने ऐन, नियम संशोधन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको रहेकोले पनि लगानीकर्त्ताहरुमा प्रदेश लगानीप्रत आकर्षण देखिएको छैन ।

प्रकाशित : १६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 22:03