सरकारको निर्णय लत्याउँदै निजी मेडिकल कलेज

काठमाडौँ– सरकारको स्पष्ट निर्णयपछि पनि निजी मेडिकल कलेजहरूद्वारा मेडिकल स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन अस्वीकार गरिएको छ । निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएपछि देशभरका २ हजारभन्दा बढी चिकित्सकले ‘सेवा बहिष्कार’ गर्दै आन्दोलन चर्काएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै चिकित्सकमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेका छन् । कतिपय कलेजहरूमा चिकित्सकलाई ‘आन्दोलन गरे फेल गराइदिने’ चेतावनी दिइएको छ ।

‘आन्दोलन गरे फेल गराउँछौं भनेर डर देखाइएको छ,’ चितवन मेडिकल कलेजका डा. विप्लव लामिछानेको भनाइ छ, ‘हामीलाई अस्पताल प्रवेश निषेध गरिएको छ, हाजिरी गर्न पनि दिइएको छैन ।’

१७ मेडिकल कलेजका चिकित्सक आन्दोलनमा

काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि चितवन, पोखरा, नेपालगञ्ज, लुम्बिनीसम्म देशभर १७ वटा निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गर्दै, मेडिकल कलेजहरूमा धर्ना, ¥याली, नाराबाजी तथा सम्पूर्ण सेवा बहिष्कारलाई सशक्त बनाएका छन्। 

किष्ट मेडिकल कलेजका डा. समित कार्की भन्छन्, ‘सरकारको निर्णयलाई लत्याउने काम निजी मेडिकल कलेजले गरिरहेको छ। जबसम्म भत्ता खातामा आउँदैन, आन्दोलन जारी रहनेछ । ’

घण्टौँ ड्युटी, पारिश्रमिक अपमानजनक

अत्यधिक कार्यभार, न्यून पारिश्रमिक र मनोवैज्ञानिक दबाबबीच काम गरिरहेका आवासीय चिकित्सकहरू रातदिन खटिएर सेवा दिइरहेका छन् । कतिपय डाक्टर हप्तामा १३६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्।

‘३६ घण्टासम्म लगातार ड्युटी गर्नुपर्छ, तर पारिश्रमिक २० हजारमात्र,’ नेपाल मेडिकल कलेजका डा. सर्वज्ञ मानन्धर भन्छन्, ‘अब श्रम शोषण सहिँदैन ।’ पीजी अध्ययनका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूले औसत २४ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन्छन । तर ८ औं तहको बराबर पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको अडान : ‘घाटा खाएर पढाउन सकिँदैन’

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘२३ लाख शुल्क लिएर २५ लाख बराबर भत्ता दिन सकिँदैन । सरकारले नै निर्वाह भत्ताको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग सहुलियतको माग गर्दै छन् भने अर्कोतर्फ सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्णय कार्यान्वयन गराउने अडानमा छन् । एमबीबीएस पास गरेर एक वर्ष इन्टर्न गरेका डाक्टरले पोस्ट ग्र्याजुएट (पीजी) गर्न सक्छन् । विधाअनुसार ३ देखि ७ वर्ष अवधि हुन्छ ।

आयोगको चेतावनी : ‘निर्वाह भत्ता नदिने कलेजमा विद्यार्थी नपठाइने’

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुन्जेल सिट नै खाली राखिन्छ । हामी पछाडि हट्दैनौं ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत सरकारले तय गरेको निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । ‘निर्वाह भत्ता कार्यदलको सुझावअनुसार सरकारले निर्णय गरेको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निर्णय लागु गरेरै छाड्छौं।’